कल्याण-डोंबिवलीतील रस्ते विकासासाठी 472 कोटी घरातून द्या, रवींद्र चव्हाण यांचा खासदार शिंदेंना टोला

कल्याण डोंबिवली महापालिकेने वेंगुर्ला नगरपरिषदेचा विकास पॅटर्न राबवावा अशी मागणी भाजप आमदार रविंद्र चव्हाण यांनी केली आहे.

ravindra chavan

Reporter Amjad Khan | Edited By: भीमराव गवळी | Updated on: Dec 16, 2021 | 7:50 PM

कल्याण: कल्याण डोंबिवली महापालिकेने वेंगुर्ला नगरपरिषदेचा विकास पॅटर्न राबवावा अशी मागणी भाजप आमदार रविंद्र चव्हाण यांनी केली आहे. वेंगुर्ला नगरपरिषदेने केलेल्या कामाची पाहणी करण्यासाठी 18 डिसेंबर रोजी अधिकारी आणि पत्रकाराना घेऊन वेंगुर्ल्याला जाणार असल्याची माहितीही रवींद्र चव्हाण यांनी दिली. शिवसेना खासदार श्रीकांत शिंदे कल्याण-ठाणे-वसई जलवाहतूक मार्गा संदर्भात लोकसभा अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केला होता, चव्हाण यांनी शिंदे यांचं त्याबद्दल कौतुकही केलं. मात्र कल्याण-डोंबिवलीतील रस्ते विकासाकरीता 472 कोटी रुपये त्यांनी घरातून म्हणजे त्यांच्या वडिलांना सांगून द्यावे, असा सांगून खोचक टोलाही लगावला.

भाजप आमदार रविंद्र चव्हाण, जिल्हाध्यक्ष शशिकांत कांबळे यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी चव्हाण यांनी वेंगुर्ला नगरपरिषदेत सुरू असलेल्या कामाचे कौतूक केले. या नगरपरिषदेत भाजपचा नगराध्यक्ष विराजमान आहे. त्यांनी केलेल्या कामाची प्रेरणा कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने घ्यावी. ते काम काय प्रकारचे आहे. त्याची पाहणी करण्यासाठी हा दौरा आहे, असं चव्हाण यांनी सांगितलं.

योग्यवेळी उत्तर देऊ

खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी संसदेत मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला होता. त्याबाबतही चव्हाण यांना विचारणा करण्यात आली असता चव्हाण यांनी शिंदे यांना टोले लगावले. मोदी सरकारने प्रचारावर एक हजार कोटी रुपये खर्च केल्याचा आरोप शिंदे यांनी केला आहे. त्यावर आम्हीपण बोलणार. किती रुपये कुठे खर्च झाले आहेत त्याची माहिती देणार. मात्र ही माहिती योग्यवेळी देऊ, असं चव्हाण म्हणाले.

कौतुक आणि चिमटा

श्रीकांत शिंदे यांनी जलमार्गा संदर्भात संसदेत प्रश्न उपस्थित केला. त्याचं मात्र चव्हाण यांनी कौतुक केले. जलमार्गाबाबत शिंदे यांनी संसदेत जो प्रश्न उपस्थित केला त्याबद्दल त्यांचं खरंच कौतूक केले पाहिजे. मात्र डोंबिवलीत रस्त्यासाठी 472 कोटी रुपये त्यांनी घरातून म्हणजे त्यांच्या वडिलांना सांगून द्यावे, असा खोचक टोलाही त्यांनी लगावला.

आधी लसीकरणाचं पाहा

केडीएमसी आयुक्तांनी बेकायदा बांधकामे तोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावरही त्यांनी भाष्य केलं. हे लक्ष विचलीत करण्याचे काम आहे. घरोघरी जाऊन लसीकरण कसे होईल हे आधा आयुक्तांनी पाहिलं पाहिजे, असा चिमटाही त्यांनी काढला.