हाऊसिंगमध्ये पारदर्शिकता आली त्यामुळे वशिलेबाजी होणार नाही हे लोकांना कळले – अतुल सावे
बीडीडी चाळीचे टेंडर झाले आहे. पोलीस हाऊसिंगची वर्क ऑर्डर काढणार आहे. आचारसंहितेच्या आधीच काम सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे. माझ्याकडून फाईल क्लिअर आहे. असं ही अतुल सावे म्हणाले.
‘मास्टर लिस्ट फायनल झाली पाहिजे, असं प्रत्येक अधिवेशनात आमदार बोलायचे. एक दिवस मी फडणवीस, शिंदे यांच्याशी चर्चा केली. फडणवीस यांच्याकडे गृहविभाग होता. त्यांचा अभ्यास झाला होता. त्यामुळे आम्ही मिटिंग घेतली. मुंबईचे आमदार होते. त्या बैठकीत आम्ही मास्टर लिस्ट फायनल झाली आहे. आता लोकांना आम्हाला घर मिळेल ही आशा बळावली आहे. या मास्टर लिस्टचा मोठा फायदा होणार आहे.’
‘आम्ही सर्व अर्ज ऑनलाईन, पेमेंट आणि ड्रॉही ऑनलाईन केले. कुणाच्या वशिल्याने कुणाला फ्लॅट मिळाला असा कोणीच आरोप करणार नाही. तीन निवृत्त न्यायाधीशांची समिती आहे. त्यांच्या उपस्थितीत हा ड्रॉ होतो. तुमच्या डोळ्यांसमोर हे सर्व होतं. त्यामुळे नागरिकांमध्ये विश्वास निर्माण होतो.’
‘देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी हाऊसिंगमध्ये ही पॉलिसी आणली. त्यामुळेच पारदर्शिकता आली आहे. त्यामुळेच लोक अर्ज करू लागले आहेत. आपल्याला घरे मिळेल, त्यात वशिलेबाजी होणार नाही, हे लोकांना कळू लागलं आहे.’
‘इन्फ्रा स्ट्रक्चर वाढलं तर विकास होतो. प्रकल्प येतो. मॅन पॉवर वाढतो. मॅन पॉवर वाढला तर निवारा महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे हाऊसिंगला महत्त्व येते. आमचा प्रयत्न आहे की म्हाडाच्या माध्यमातून १ लाख घरे बांधायचे आहे. एसआरएच्या प्रकल्पांसाठी एक्स्ट्रा दोन एफएसआय देऊ . त्यामाध्यमातून अनेक चांगली घरे जनतेसाठी उपलब्ध होतील.’
‘सीएनडीच्या माध्यमातून आदर्शनगर, अभ्युदयनगर प्रकल्प सुरू व्हावेत हे प्रयत्न आहेत. मध्यमवर्गीयांना हक्काचं घर मिळावं हा प्रयत्न राहील. एसआरएत अॅम्नेस्टी जाहीर केली आहे. सर्व रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावायचे आहेत.’
