समलैंगिकता आणि व्यभिचार दंडनीय अपराध, सैन्याची संरक्षण मंत्र्यांकडे धाव
सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला, तो सर्वसामान्यांना लागू होतो. मात्र सैन्यात अशा कायद्यांमुळे शिस्तभंग होऊ शकतो, असं भारतीय सैन्याचे सहाय्यक जनरल अश्विनी कुमार म्हणाले.
नवी दिल्ली : समलैंगिकता आणि व्यभिचार यांना दंडनीय अपराधांच्या कक्षेत आणण्याची मागणी (Homosexuality Adultery Punishable Offences) भारतीय सैन्यातली अधिकाऱ्यांनी संरक्षण मंत्र्यांकडे केली आहे. गेल्या वर्षी सुप्रीम कोर्टाने समलिंगी संबंध आणि व्यभिचार हा गुन्हा नसल्याचा निर्वाळा दिला होता.
लष्करी अधिनियमांच्या तरतुदींनुसार समलिंगी संबंध आणि व्यभिचाराच्या आरोपींना दंड ठोठावला जात असे. परंतु आता वेगळ्या कलमांअंतर्गत दंड आकारला जातो, असं सैन्याच्या अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.
हा कायदा मोडित काढल्याबद्दल सैन्याने संरक्षण मंत्रालयासमोर चिंता व्यक्त केली. खबरदारी म्हणून ही कारवाई होत असल्याकडे सैन्याने मंत्रालयाचं लक्ष वेधलं. कायदा बासनात गुंडाळल्याने गैरकृत्य वाढून समस्या फोफावतील, असंही सैन्याने सांगितलं.
काही प्रकरणं कायद्याच्या दृष्टीने योग्य, मात्र नैतिकदृष्ट्या चुकीची असू शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला, तो सर्वसामान्यांना लागू होतो. मात्र सैन्यात अशा कायद्यांमुळे शिस्तभंग होऊ शकतो, असं भारतीय सैन्याचे सहाय्यक जनरल अश्विनी कुमार म्हणाले.
सुप्रीम कोर्टाच्या कायद्यामुळे समलैंगिकता आणि व्यभिचाराच्या प्रकरणात अधिकाऱ्यांना दंड करता येत नसल्याचं सैन्याने स्पष्ट केलं. आता वेगळ्या कलमांअंतर्गत दंड आकारावा लागत असल्याचं अश्विनी कुमार यांनी लष्करी अधिनियमांचा उल्लेख करत सांगितलं. अधिनियम 45 नुसार व्यभिचार, तर 46 अंतर्गत समलैंगिक संबंधांच्या आरोपींना दंड ठोठावला जात असे.
सैन्यात समलैंगिकता आणि व्यभिचार (Homosexuality Adultery Punishable Offences) हे कायद्याच्या चौकटीत बसत नसल्याचं सांगत दंडाची तरतूद करण्याची मागणी अश्विनी कुमार यांनी केली. लष्करप्रमुख बिपिन रावत यांनी वर्षाच्या सुरुवातीलाच समलिंगी संबंध आणि व्यभिचाराला सैन्यात थारा नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं.
