अमेरिकेला जगातील प्रमुख देशांंचा मोठा दणका, भारतानंही उचललं मोठं पाऊल, ट्रम्प यांचा घोर अपमान

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे गाझा बोर्ड ऑफ पीसची स्थापना केली. या कार्यक्रमासाठी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेक देशांना आमंत्रण दिलं होतं. मात्र यातील अनेक देशांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांचं हे आमंत्रण नाकारलं आहे. यामध्ये भारताचा देखील समावेश आहे. दावोसमध्ये पार पडलेल्या या कार्यक्रमात पाकिस्तानसह काही मोजकेच देश सहभागी झाले होते. या कार्यक्रमात वीस पेक्षा कमी देशांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. मोठी बातमी म्हणजे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या कार्यक्रमात जे अमेरिकेचे सुरुवातीपासूनचे मित्र राहिले आहेत, असे पश्चिमेकडील युरोपीयन देश देखील सहभागी झाले नव्हते. या कार्यक्रमाला पाकिस्तानसह मध्यपूर्वेतील काही देशांनी हजेरी लावली. अमेरिकेकडून भारताला देखील बोर्ड ऑफ पीसचं आमंत्रण देण्यात आलं होतं, मात्र भारताने या कार्यक्रमाकडे पाठ फिरवली.

ट्रम्प यांनी काय म्हटलं?

दाओसमध्ये आयोजित या कार्यक्रमाला जे देश उपस्थित राहिले त्यामध्ये सौदी अरब, पाकिस्तान, कतार, संयुक्त अरब अमिरात, अर्जेंटीना आणि पॅराग्वे या देशांचा समावेश आहे. या कार्यक्रमात बोलताना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलं की, या मंचावरील तुमच्या सर्वांच्या उपस्थितीला मी माझा सन्मान समजतो, आज जगातील प्रत्येक देशाला वाटतं की, या शांती बोर्डाचा भाग बनावं. आम्ही संयुक्त राष्ट्रासोबत मिळून असंच हे काम सुरू ठेवू.

आठ युद्ध थांबवल्याचा दावा

दरम्यान या कार्यक्रमात बोलताना पुन्हा एकदा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपण अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बनल्यापासून आठ युद्ध थांबवल्याचा दावा केला आहे. मला असा विश्वास वाटतो की आता लवकरच युक्रेन आणि रशियामधील युद्ध देखील थांबेल, मी आधी विचार केला होता की, रशिया आणि युक्रेनमध्ये लवकरात लवकर युद्धविराम घडवून येईल, परंतु हे काम वाटतं तितकं सोपं नाहीये, असं यावेळी त्यांनी म्हटलं आहे, तसेच त्यांनी यावेळी या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्या सर्वांचे आभार देखील मानले आहेत. या कार्यक्रमात युकेचे माजी पंतप्रधान टोनी ब्लेअर देखील सहभागी झाले होते.

युरोपीयन राष्ट्रांची पाठ

दरम्यान डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून जगातील अनेक देशांना या कार्यक्रमाचं आमंत्रण देण्यात आलं होतं, मात्र विविध मुद्द्यांवर सध्या अमेरिका आणि युरोपियन राष्ट्रांमध्ये संघर्ष सुरू आहे, या सर्व पार्श्वभूमीवर युरोपीयन राष्ट्रांनी या कार्यक्रमाला जाणं टाळलं आहे. हा अमेरिकेसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.