काँग्रेसची सर्वात मोठी कारवाई, 7 नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी, कारण काय?
Congress Suspended 7 Leaders : बिहार विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि आरजेडीचा दारूण पराभव झाला आहे. अशातच आता काँग्रेस पक्षाने मोठी कारवाई करत सात नेत्यांची 6 वर्षांसाठी हकालपट्टी केली आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
बिहार विधानसभा निवडणुकीत एनडीएने शानदार विजय मिळवला आहे. काँग्रेस आणि आरजेडीचा दारूण पराभव झाला आहे. या पराभवामुळे दोन्ही पक्षांतील अंतर्गत वाद आता समोर आला आहे. अशातच आता काँग्रेस पक्षाने मोठी कारवाई करत सात नेत्यांची 6 वर्षांसाठी हकालपट्टी केली आहे. पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते राजेश राठोड यांनी एक निवेदन जारी करत ही माहिती दिली आहे. कोणत्या नेत्यांना निलंबित करण्यात आले आहे याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
पक्षाच्या विरोधात विधाने केल्यामुळे कारवाई
कांग्रेसचे बिहारमधील मुख्य प्रवक्ते राजेश राठोड यांनी एक निवेदन जारी करत म्हटले की, बिहार प्रदेश काँग्रेस शिस्तपालन समितीने सात नेत्यांवर कठोर कारवाई केली आहे. पक्षाच्या मुख्य तत्त्वांबद्दल, शिस्त आणि संघटनात्मक शिष्टाचाराबद्दलच्या हलगर्जीपणाबद्दल आणि पक्षाच्या व्यासपीठाबाहेर वारंवार दिशाभूल करणारी विधाने केल्याबद्दल त्यांना सहा वर्षांसाठी पक्षातून निलंबित करण्यात आले आहे.
हे 7 नेते 6 वर्षांसाठी निलंबित
काँग्रेसच्या शिस्तपालन समितीचे अध्यक्ष कपिल देव प्रसाद यादव यांनी सांगितले की, निलंबित करण्यात आलेल्या काँग्रेस सेवा दलाचे माजी उपाध्यक्ष आदित्य पासवान, काँग्रेसचे माजी प्रदेश उपाध्यक्ष शकीलुर रहमान, किसान काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राजकुमार शर्मा, युवा काँग्रेसचे माजी प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राजन, मागासवर्गीय विभागाचे माजी अध्यक्ष कुंदन गुप्ता, बांका जिल्हा काँग्रेस समितीच्या अध्यक्षा कांचना कुमारी आणि नालंदा जिल्हा नेते रवी गोल्डन यांच्याकडे स्पष्टीकरण मागितले होते. मात्र त्यांच्याकडून मिळालेले स्पष्टीकरण असमाधानकारक होते त्यामुळे त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
निलंबित नेत्यांचा पक्षाची बदनामी केली
शिस्तपालन समितीने निलंबनाची कारवाई करताना असं म्हटलं की, या सर्व नेत्यांनी सातत्याने पक्ष व्यासपीठाबाहेर काँग्रेसच्या निर्णयांविरुद्ध भाष्य केले होते. तसेच प्रिंट आणि सोशल मीडियावर तिकीट खरेदी केल्याचे आरोप करत पक्षाच्या प्रतिष्ठेला गंभीर नुकसान पोहोचवले होते, त्यामुळे त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच समितीने हेही सांगितले की, पक्षाने पूर्णपणे पारदर्शकरित्या निरीक्षकांची नियुक्ती, अधिकृत उमेदवारांची घोषणा केली होती. मात्र या नेत्यांनी त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.
