ओबीसी आरक्षण रद्द, मुख्यमंत्री आक्रमक, म्हणाले… निर्णय स्वीकारणार नाही… भाजप असा उद्धटपणा…?

कोलकाता : कोलकाता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालमधील 37 वर्गांना दिलेले ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) आरक्षण रद्द केले. त्यावरून मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बंडाचा पवित्रा घेतला आहे. हा निर्णय मानण्यास त्या तयार नाहीत. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला ममता दीदींनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे संकेत दिले आहेत. मी न्यायालयाचा आदर करते. मात्र, मुस्लिमांना ओबीसी आरक्षणापासून दूर ठेवण्याचा निर्णय कधीही स्वीकारणार नाही. पश्चिम बंगालमध्ये ओबीसी आरक्षण सुरूच राहिल. कारण त्यासंबंधीचे विधेयक घटनेच्या चौकटीत मंजूर झाले आहे अशा शब्दात त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे.

पश्चिम बंगालमधील दमदम लोकसभा मतदारसंघातील खर्डा येथे निवडणूक रॅलीला मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी संबोधित केले. त्यावेळी त्यांनी कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर जाहीर नाराजी व्यक्त केली. तसेच, कोर्टाच्या ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयासाठी त्यांनी भाजपला जबाबदार धरलं आहे. काही लोकांनी कोर्टात जाऊन ओबीसींच्या हितावर हल्ला करण्यासाठी याचिका दाखल केली. त्यामुळेच हा निर्णय घेण्यात आल्याची टीका त्यांनी केली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे बंगालमधील सुमारे 5 लाख मुस्लिमांची ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द होणार आहेत. त्यामुळे ओबीसी दर्जा आणि ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा न्यायालयाचा निर्णय त्यांना मान्य नाही, असे त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले.

ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, “सरकारने घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करून हे विधेयक तयार केले होते. ते कॅबिनेट आणि विधानसभेने मंजूर केले. गरज पडल्यास या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ. भाजप केंद्रीय एजन्सीचा वापर करून ओबीसी आरक्षण बंद करण्याचा कट रचत आहे. भाजप असा उद्धटपणा कसा दाखवू शकतो? सरकार चालवणार की कोर्ट चालवणार, असा सवालही त्यांनी भाजपला केला. संदेशखाली प्रकरणात भाजपने कट रचला होता. मात्र, तो फसल्यानंतर भाजप आता नवे षडयंत्र रचत आहे असा आरोपही त्यांनी केला.

ओबीसी प्रमाणपत्रावर न्यायालयाने काय म्हटले?

कलकत्ता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालमधील अनेक विभागांना दिलेला ओबीसी दर्जा रद्द केला. तसेच, 2010 नंतर दिलेली सर्व ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द केली. 2012 च्या कायद्यानुसार राज्यातील सेवा आणि पदांमधील रिक्त पदांवर असे आरक्षण बेकायदेशीर आहे असे न्यायालयाने म्हटले. ज्या वर्गातील सदस्यांचा ओबीसी दर्जा काढून टाकण्यात आला आहे. जर ते आधीच सेवेत असतील. त्यांनी आरक्षणाचा लाभ घेतला असेल किंवा त्यात सहभागी झाले असतील. राज्याची कोणतीही निवड प्रक्रिया जर तुम्ही B.Sc. मध्ये यशस्वी झाला असाल तर तुमच्या सेवांवर या निर्णयाचा परिणाम होणार नाही असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

ओबीसी आरक्षण हे राजकीय हेतूने मुस्लिमांमधील काही घटकांना देण्यात आले होते. हा लोकशाहीचा आणि संपूर्ण समाजाचा अपमान आहे. न्यायालयाने आपल्या टिप्पणीत असेही म्हटले आहे की आयोगाने घाईघाईने या समुदायांना ओबीसी आरक्षण दिले कारण ते मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे निवडणूक वचन होते. या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी पुन्हा सत्तेत येताच आयोगाने असंवैधानिक पद्धतीने आरक्षण पत्रिकांचे वाटप केले. बंगालमध्ये 2010 मध्ये मागास मुस्लिमांसाठी 10% आरक्षण जाहीर केल्याच्या सहा महिन्यांच्या आत, राज्य मागासवर्ग आयोगाने 42 समुदायांना ओबीसी म्हणून शिफारस केली होती. त्यापैकी 41 समुदाय मुस्लिम होते. या शिफारशीनंतर राज्याने तातडीने या समुदायांचा यादीत समावेश केला. त्यानंतर 11 मे 2012 रोजी राज्यात 35 श्रेणींचा (ओबीसी-अ श्रेणीतील 9 आणि ओबीसी-ब श्रेणीतील 26) समावेश करण्यात आला. ममता बॅनर्जींचे निवडणूक आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी आयोगाने घाईघाईत आरक्षण दिले, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.