पेन्शनच्या नियमात बदल, तुम्हाला फायदा की तोटा?

नवी दिल्ली: निवृत्तीनंतर म्हातारपणात प्रत्येकासाठी पेन्शनचा (निवृत्तीवेतन) मोठा आधार असतो. याच पेन्शनच्या (Pension) नियमांमध्ये सरकारने काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. या बदलाचा फायदा लाखो कर्मचाऱ्यांना (Central Government Employees) होणार आहे. केंद्र सरकारच्या (Central Government) नव्या नियमानुसार 7 वर्षांपेक्षा कमी सेवाकाळ असताना मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना देखील वाढीव दराने पेन्शनचा (Pension to Family) हक्क मिळणार आहे. या निर्णयामुळे केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या (CAPF) जवानांच्या कुटुंबीयांना मोठा फायदा होणार आहे.

आधी कोणत्याही कर्मचाऱ्याचा मृत्यू 7 वर्ष सेवेच्या आधी झाला तर संबंधित कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबीयांना अखेरच्या काळातील वेतनाच्या केवळ 30 टक्के याप्रमाणे पेन्शन दिली जायची. जर हाच सेवाकाळ 10 वर्ष असेल तर संबंधित कुटुंबाला अखेरच्या वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम पेन्शनच्या स्वरुपात मिळायची. मात्र, आता बदललेल्या नियमानुसार 7 वर्षांहून कमी सेवा असताना मृत्यू झाल्यानंतरही मृत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबीयांना वाढीव पेन्शनप्रमाणे अखेरच्या वेतनाच्या 50 टक्केप्रमाणे पेन्शनचा लाभ मिळेल.

केंद्र सरकारच्या प्रस्तावानुसार राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी केंद्रीय सिविल सेवा (पेन्शन) नियम,1972 मध्ये (Central Civil Services Pension Rules, 1972) दुरुस्तीला मंजूरी दिली आहे. याची अंमलबजावणी 1 ऑक्टोबर 2019 पासून होणार आहे.

कौटुंबिक पेन्शन मिळण्यासाठीच्या अटीशर्ती पूर्ण कराव्या लागणार

केंद्र सरकारने काढलेल्या नव्या अध्यादेशानुसार ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू 1 ऑक्टोबर 2019 पर्यंत 10 वर्ष सेवाकाळ पूर्ण करण्याआधी होईल. तसेच त्यांनी सलग 7 वर्षे नियमित सेवा केलेली नसेल त्यांच्या कुटुंबीयांना देखील 1 ऑक्टोबर 2019 पासून उप नियम (3) अंतर्गत वाढीव पेन्शनचा मिळेल. त्यासाठी सामान्यपणे पूर्ण कराव्या लागतात त्या कौटुंबिक पेन्शनच्या अटीशर्ती पूर्ण कराव्या लागतील. या नियमाप्रमाणे मृत्यूनंतर ग्रॅच्यूटीची रक्कम संबंधित कार्यालयाच्या प्रमुखांकडून सेवाकाळाची माहिती तपासल्यानंतर निश्चित केली जाईल. कार्यालयाच्या प्रमुखांना अस्थायी मृत्यू ग्रॅच्यूटीच्या देय तारेखेपासून 6 महिन्याच्या आत ही रक्कम निश्चित करणे बंधनकारक आहे.

सेवेच्या सुरुवातीलाच मृत्यू झाल्यास कुटुंबीयांना वाढीव पेन्शनची गरज अधिक

पेन्शन मंत्रालयाने याबाबत म्हटले आहे, “कौटुंबिक पेन्शनचा वाढीव दर कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याचा सेवेच्या सुरुवातीला मृत्यू झाल्यास अधिक महत्त्वाचा आहे. सुरुवातीला अशा कर्मचाऱ्यांचं वेतन अत्यंत कमी असतं. हा मुद्दा लक्षात घेऊनच सरकारने 19 सप्टेंबर 2019 रोजी नियमांमध्ये बदल केले आहे.