ज्यांनी जिझिया कर लावला, धर्मांतर घडवलं ते आमचे आदर्श होऊच शकत नाही; पुष्कर सिंह धामी यांनी औरंगजेब प्रकरणावर फटकारलं
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी औरंगजेबला आदर्श मानण्यास नकार दिला आहे. त्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढलेल्या खऱ्या नायकांचा गौरव करण्याचे आवाहन केले आहे. एकसमान नागरी संहिता (यूसीसी) आणि आदिवासींना दिल्या जाणाऱ्या सूटबाबतही त्यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.
ज्यांनी देशात जझिया कर लावला आणि धर्मांतर घडवून आणलं, ते कोणत्याही परिस्थितीत आपले आदर्श होऊ शकत नाहीत, असं उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी ठणकावलं. देशाच्या स्वतंत्र्यासाठी जे आंदोलन झाले, 1947 मध्ये आपला देश स्वतंत्र झाला. त्या आंदोलनातील अनेक क्रांतिकारक, स्वातंत्र्य सैनित आणि नायकांचा उल्लेख केला जातो, असंही धामी म्हणाले. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी TV9 च्या महामंच ‘व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे’ मध्ये आपल्या राज्याबरोबरच देशातील विविध मुद्द्यांवर भूमिका स्पष्ट केली. महाराष्ट्रात सुरु असलेल्या ओरंगजेबच्या कब्र वादावरही धामी यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
हल्दी घाटीचं युद्ध झालं. पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप यांसारख्या नायकांनी मोठ्या संघर्षातून क्रूर व्यवस्थेविरुद्ध लढा दिला. हे सर्व त्यांनी कोणासाठी केले?, असा सवाल त्यांनी केला. तर, औरंगजेब नायक नसला तरी इतिहासाचा भाग आहे का? असं विचारताच ते म्हणाले, आपल्या मुलांना कोणता इतिहास शिकवला पाहिजे? देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी खूप लोकांनी योगदान दिले, पण त्यातल्या अनेकांचा इतिहासात उल्लेखही नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वीर बाल दिवस कुणामुळे सुरू केला?, असा सवाल पुष्कर सिंह धामी यांनी केला.
अनेक गोष्टी लपवल्या
जोरावर सिंग आणि बाबा फतेह सिंग यांचा इतिहास आधी का सांगितला गेला नाही? इतिहासात खूप गोष्टी लपविल्या गेल्या आहेत. स्वातंत्र्यातील अनेक महापुरुषांचा इतिहास नाकारला गेला, असंही धामी म्हणाले.
ईद आणि नमाजाबाबत…
ईद आणि नमाजच्या विषयावरही धामी यांनी भाष्य केलं. प्रत्येकाने त्यांचा सण त्याच्याच पद्धतीने साजरा करायला हवा, मात्र दुसऱ्यांच्या अडचणींचाही विचार केला पाहिजे. रस्त्यांवर नमाज पढल्यानं लांब रांगा लागतात आणि आपत्कालीन परिस्थितीत लोकांना अडचणींचा सामना करावा लागतो, असं ते म्हणाले.
संविधानानुसार काम…
सीएम धामी यांनी यूएसीसी (युनिफॉर्म सिव्हिल कोड) आणि आदिवासींना दिलेल्या सूटबाबत सांगितले की, “जे संविधानात आहे, त्याचप्रमाणेच आम्ही काम केले आहे. आम्ही जनता आणि राजकीय पक्षांसोबत चर्चा केल्यानंतर ड्राफ्ट तयार केला. आदिवासी समाजाने सांगितले की, ‘आपण आम्हाला यात समाविष्ट केल्यास आम्हाला काही अडचण नाही, पण कृपया आम्हाला काही वेळ द्या.'”
