Constitution Preamble : राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेचे वाचन सक्तीचे, या राज्य सरकारने घेतला मोठा निर्णय

नवी दिल्ली | 16 सप्टेंबर 2023 : देशातील जातीयवादाचे लोण महाविद्यालये, शाळांपर्यंत पोहचले आहे. बंधुभाव, शांतता, सद्भावना, एकोप्याला तडे जात असल्याचे अनेक उदाहरणावरुन समोर येत आहे. अशात एका प्रयोगाची देशभर चर्चा सुरु झाली आहे. महाराष्ट्राच्या शेजारील राज्याने हा प्रयोग सुरु केला आहे. देशातील शाळा-महाविद्यालयात सुरुवातीलाच राष्ट्रगीत, प्रार्थना म्हटल्या जातात. महाराष्ट्रातील अनेक शाळांमध्ये ” आम्ही भारताचे लोक” म्हटल्या जाते. त्यातून सामाजिक, धार्मिक ऐकीची, समतेची ग्वाही दिली जाते. नेमका हाच धागा पकडून आपल्या शेजारच्या राज्याने राज्य घटनेतील प्रस्तावना ( Preamble) वाचन करणे अनिवार्य केले आहे. आता या राज्यातील प्रत्येक शाळा-महाविद्यालयात राज्य घटनेतील प्रस्तावनेचे सामुहिक वाचन करणे सक्तीचे झाले आहे.

या राज्याने टाकले पाऊल

शेजारील कर्नाटक राज्याने हा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व शैक्षणिक संस्थामध्ये विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी राज्य घटनेतील प्रस्तावनेचे सामुहिक वाचन करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. सकाळच्या सत्रात आणि शाळा सुरु होण्यापूर्वी याचे वाचन करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. त्यासाठी प्रस्तावनेची प्रत पण शाळांमध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

सक्तीचे कारण तरी काय

राज्यघटनेने नागरिकांना काही कर्तव्य वहन करण्याची जबाबदारी प्रत्येक नागरिकांवर टाकली आहे. त्यामागचा हेतू आणि मार्गदर्शक तत्व नागरिकांना कळावे यासाठी ही प्रस्तावना वाचन करणे सक्तीचे करण्यात आल्याचे कर्नाटकचे सामाजिक न्याय मंत्री सी. महादेवप्पा (Social Welfare Minister C Mahadevappa) यांनी स्पष्ट केले.

हे पवित्र पुस्तक

भारतीयांना भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटना देऊन मोठं कार्य केले आहे. ही भारतीयांसाठी मोठी भेट आहे. राज्यघटना नागरिकांना निष्पक्षता आणि समानता शिकवते. हे एक कायद्याचं पवित्र पुस्तक आहे. यातील प्रस्तावनेमागे मोठा उद्देश आहे. लहान वयातच मुलांना आपला देश ज्या मुळ विचारांव उभा राहिला, त्याची माहिती देण्यासाठी प्रस्तावना महत्वपूर्ण असल्याचे महादेवप्पा यांनी सांगितले.

गुलामगिरी लादण्याचा प्रयत्न

राज्य घटना विरोधी शक्ती संपूर्ण भारतावर गुलामगिरी लादण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री सिद्धरमय्या यांनी केला आहे. देशावर मनुस्मृती लादण्याचा कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. आपण सर्वांनी सजग राहणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. कर्नाटक सरकारने यापूर्वीच्या भाजप सरकारचे काही निर्णय रद्द केले आहेत.  दाव्यानुसार, भारत आणि देशाबाहेरील जवळपास 2.3 कोटी लोक कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनानंतर प्रस्तावना वाचनाच्या कार्यक्रमात सहभागी झाले.