राहुल गांधी यांना सहा वर्ष लोकसभा निवडणूक लढण्यास बंदी?; ज्या कायद्यामुळे खासदारकी गेली तो कायदा काय सांगतो?

नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची खासदारकी गेली आहे. मानहानीच्या खटल्यात दोन वर्षाची शिक्षा कोर्टाने सुनावल्यानंतर राहुल गांधी यांचं लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं आहे. सचिवालयाने तसं नोटिफिकेशन्स काढलं आहे. सचिवालयाच्या या निर्णयामुळे काँग्रेसमध्येच नव्हे तर संपूर्ण देशात खळबळ उडाली आहे. ज्या कायद्यामुळे राहुल गांधी यांचं लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं, त्यानुसार पुढील सहा वर्ष निवडणूक लढण्यास बंदी आहे. त्यामुळे राहुल गांधी यांना आता सहा वर्ष निवडणूक लढण्यास बंदी घातली जाणार का? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. राहुल गांधी यांची ज्या कायद्यामुळे खासदारकी गेली तो कायदा काय आहे? यावर टाकलेला हा प्रकाश.

सुरत सत्र न्यायालयाने कालच राहुल गांधी यांना चार वर्षापूर्वीच्या मानहानीच्या खटल्यात दोषी ठरवलं होतं. त्यानंतर राहुल गांधी यांना दोन वर्षाची शिक्षा सुनावली होती. मात्र, लगेच राहुल गांधी यांना जामीनही देण्यात आला होता. एवढेच नव्हे तर त्यांना उच्च न्यायालयात सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी 30 दिवसांची मुदतही दिली होती. राहुल गांधी यांना शिक्षा सुनावल्यानंतरच त्यांच्या खासदारकीवर प्रश्नचिन्हं उभे राहिले होते. ते आज खरेही ठरले. लोकसभा सचिवालयाने नोटिफिकेशन जारी करून राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात येत असल्याचं स्पष्ट केलं. संविधानाच्या अनुच्छेद 102 (1) (e) आणि लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या अंतर्गत राहुल गांधी यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं. तसं लोकसभा सचिवालयाने स्पष्ट केलं आहे.

65 टक्के मते मिळवली

राहुल गांधी केरळच्या वायनाड लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आले होते. 2019मध्ये ते उत्तर प्रदेशातील अमेठी आणि केरळच्या वायनाडमधून उभे होते. अमेठीत त्यांचा पराभव झाला होता. तर वायनाडमधून ते विजयी झाले होते. त्यांना वायनाडमध्ये 65 टक्के मते मिळाली होती.

कायदा काय म्हणतो?

1951चा लोकप्रतिनिधी कायदा आहे. या कायद्यानुसार कलम 8 अन्वये एखाद्या खासदार किंवा आमदाराला गुन्हेगारी प्रकरणात दोषी ठरवलं तर ज्या दिवशी त्याला दोषी ठरवलं जाईल तेव्हापासून पुढील सहा वर्ष तो निवडणूक लढवू शकणार नाही.

कोणकोणत्या गुन्ह्यामुळे लोकसभा सदस्यत्व जाऊ शकतं, याचा उल्लेख कलम 8 (1) मध्ये करण्यात आला आहे. त्यानुसार दोन समुदायात तेढ निर्माण करणे, भ्रष्टाचार, अत्याचार आदी प्रकरणात दोषी ठरल्यावर सदस्याला निवडणूक लढवता येत नाही. मात्र, त्यात मानहानीचा उल्लेख नाही.

याच कायद्यामुळे समाजवादी पार्टीचे नेते आजम खान यांची आमदारकी गेली होती. त्यांना हेट स्पीच प्रकरणात दोषी ठरवलं गेलं होतं.

कलम 8(3) अनुसार जर एखाद्या खासदाराला दोन वर्षाची शिक्षा सुनावली किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षा सुनावली तर तात्काळ त्याचे सदस्यत्व रद्द केलं जातं. त्याला सहा वर्षांपर्यंत निवडणूक लढवण्यास बंदीही घातली जाऊ शकते. हा 72 वर्षापूर्वीचा कायदा आहे. त्यानुसार राहुल गांधी यांना खासदारकीला मुकावं लागलं आहे.