नेते आणि अधिकाऱ्यांनी 25 हजार कोटींच्या जमिनी लाटल्याचा आरोप, जम्मू काश्मीरमध्ये सीबीआय अ‍ॅक्शन मोडमध्ये

श्रीनगर : जम्मू-काश्मीरमध्ये (Jammu-Kashmir) 25,000 कोटी रुपयांचा जमीन घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप झाला आहे (Jammu Kashmir high court order CBI inquiry in government land scam). या प्रकरणी सीबीआयने तपास करण्यास सुरुवात केली आहे. जम्मू-काश्मीरमधील अनेक दिग्गज नेते आणि अधिकारी सध्या सीबीआयच्या रडारवर आहेत. 25 हजार कोटींच्या जमीन घोटाळ्याचा आरोप झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

आजपर्यंतचा जम्मू-काश्मीरमधील हा सर्वात मोठा जमीन घोटाळा असू शकतो असा अंदाज लावला जात आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देताना हा प्रकार लज्जास्पद आणि राष्ट्रीय हिताला नुकसान करणारा असल्याचं मत नोंदवलं आहे. जम्मू काश्मीरमधील उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल आणि न्यायाधीश राजेश बिंदल यांनी या प्रकरणी सीबीआय संचालकांना महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाच्या तपासासाठी न्यायालयाने पोलीस अधीक्षक स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या पथकाची नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यास सांगत कसून चौकशीचे आदेश दिले.

कवडीमोल किमतीने सरकारी जमिनीच्या वाटपाचा आरोप

उच्च न्यायालयाने हा आदेश शुक्रवारी (9 ऑक्टोबर) दिला होता, मात्र याची प्रत रविवारी (11 ऑक्टोबर) इतरांना देण्यात आली. न्यायालयाने प्रथमदर्शनी या प्रकरणात सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दोष असल्याचं निरिक्षण नोंदवलं आहे. खासगी लोकांना कवडीमोल भावाने मोठ्या प्रमाणात सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

नेमकं प्रकरण काय ?

नोव्हेंबर 2001 मध्ये जम्मू काश्मीर विधीमंडळाने रोशनी कायदा मंजूर करण्यात आला. मार्च 2002 मध्ये याची अंमलबजावणी करण्यात आली. या कायद्यानुसार राज्यात जल विद्युत निर्मितीसाठी पैसे उभारण्यासाठी एक योजना आणण्यात आली. त्यात राज्य सरकारच्या मालकीची जमीन विकून 25,000 कोटी रुपये उभे करण्याचं नियोजन होतं. मात्र, सीएजीच्या रिपोर्टनुसार 25,000 कोटी रुपये लक्ष्य असताना संबंधित जमीन विकून वास्तवात केवळ 76 कोटी रुपयेच उभे झाले आहेत.

या गैरव्यवहारात जम्मू-काश्मीरमधील अनेक बडे नेते, पोलीस अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी आणि भू-माफिया यांचा समावेश आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने हा वादग्रस्त रोशनी कायदा ‘असंवैधानिक’ असल्याचं घोषित केलं.

जम्मू काश्मीरला हजारो कोटींचं नुकसान

राजकारणी, व्यापारी आणि अधिकारी यांनी मनमानी कारभार करत राज्याच्या जमिनीचे कवडीमोल दर निश्चित केले आणि या जमिनीची विक्री केली. यात राज्य सरकारला हजारो कोटी रुपयांचं नुकसान झालं आहे. त्यामुळे कायद्याचा जो उद्देश सांगण्यात आला होता त्याच्यावरही परिणाम झाला. यावरुन जोरदार टीकाही होत आहे.

जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालयाने या कायद्याला असंवैधानिक घोषित करताना या अंतर्गत झालेले सर्व व्यवहार बेकायदेशीर ठरवले आहेत. या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देताना न्यायालयाने सीबीआयला 8 आठवड्यांमध्ये या प्रकरणाचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.

संबंधित बातम्या :

Jammu and Kashmir : कुलगाम भागात भारतीय जवानांकडून दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा

जम्मू आणि काश्मीर : शोपियान भागात जवानांकडून दोन दहशतवाद्यांना कंठस्नान

Rajnath Singh in Leh | राजनाथ सिंह यांच्या हाती पिका मशीनगन, लेह दौऱ्यात शस्त्रसज्जतेचा आढावा

Jammu Kashmir high court order CBI inquiry in government land scam by leaders and officers