AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

‘या’ राज्यात संघाच्या नेत्यांना पीएफआयपासून धोका; केंद्र सरकारने उचललं मोठं पाऊल

28 सप्टेंबर रोजी केंद्र सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया म्हणजेच पीएफआय आणि त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या आठ संघटनांवर पाच वर्षाची बंदी घातली आहे.

'या' राज्यात संघाच्या नेत्यांना पीएफआयपासून धोका; केंद्र सरकारने उचललं मोठं पाऊल
'या' राज्यात संघाच्या नेत्यांना पीएफआयपासून धोका; केंद्र सरकारने उचललं मोठं पाऊलImage Credit source: tv9 marathi
| Updated on: Oct 01, 2022 | 10:20 AM
Share

नवी दिल्ली: पीएफआयकडून (PFI) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) नेत्यांच्या जीवाला धोका असल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. एनआयएच्या एका अहवालातून हे स्पष्ट झालं आहे. पीएफआयकडून संघाच्या केरळमधील नेत्यांना धोका असल्याची माहिती मिळताच एनआयएने याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयाला दिली. त्यानंतर केंद्र सरकारने (central government) संघाच्या केरळमधील या पाचही नेत्यांना वाय दर्जाची सुरक्षा दिली आहे.

केंद्र सरकारने एनआयए आणि आयबीच्या रिपोर्टरच्या आधारे केरळमधील राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाच्या पाच नेत्यांना वाय दर्जाची सुरक्षा दिली आहे. त्यामुळे या पाचही नेत्यांच्या संरक्षणासाठी आता पॅरामिलिट्री फोर्सचे कमांडो तैनात असतील.

संघाचे नेते पीएफआयच्या रडारवर असल्याचा रिपोर्ट केंद्रीय तपास यंत्रनेने केंद्रीय गृहमंत्रालयाला दिला होता. 22 सप्टेंबर रोजी पीएफआयचा सदस्य मोहम्मद बशीरच्या घरी एनआयएने छापेमारी केली होती. यावेळी एनआयएला एक यादी सापडली होती. त्यात संघाच्या पाच नेत्यांना जीवे मारण्याचा उल्लेख करण्यात आला होता. त्यामुळेच या पाचही नेत्यांना वाय दर्जाची सुरक्षा देण्यात आली आहे.

सुरक्षेच्या येलो बुकच्या नुसार, गृहमंत्रालयाच्या वाय कॅटेगिरीच्या सुरक्षेत एकूण 8 सुरक्षा जवान तैनात असतात. त्यात ज्या व्हिआयपीला सुरक्षा दिली जाते, त्यात 5 आर्म्ड स्टॅटिक गार्ड त्यांच्या घरी तैनात करण्यात येतात. त्याचबरोबर तीन शिफ्टमध्ये तीन पीएसओची सुरक्षाही दिली जाते.

दरम्यान, 28 सप्टेंबर रोजी केंद्र सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया म्हणजेच पीएफआय आणि त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या आठ संघटनांवर पाच वर्षाची बंदी घातली आहे. एनआयएसहीत विविध तपास यंत्रणांनी केलेल्या छापेमारीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

22 आणि 27 सप्टेंबर रोजी एनआयए, ईडी, राज्य पोलीस आणि एटीएसने देशभरातील पीएफआयच्या ठिकाण्यांवर छापेमारी केली होती. यावेळी 350 जणांची धरपकड करण्यात आली. यावेळी तपास यंत्रणाच्या हाती कारही पुरावे लागले आहेत. त्यानंतरच केंद्र सरकारने या संघटनांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Follow Us
नीलम गोऱ्हे आणि अशोक खरात भेटीवर प्रश्नचिन्ह
नीलम गोऱ्हे आणि अशोक खरात भेटीवर प्रश्नचिन्ह.
आदित्य ठाकरे थेट भाजपच्या बड्या नेत्याच्या घरी, राजकीय चर्चांना उधाण
आदित्य ठाकरे थेट भाजपच्या बड्या नेत्याच्या घरी, राजकीय चर्चांना उधाण.
39 आमदार भेटले होते, मग फक्त मलाच का टार्गेट केलं जातंय?
39 आमदार भेटले होते, मग फक्त मलाच का टार्गेट केलं जातंय?.
मोदी सरकार आहे तोपर्यंत कोणी भारताची एक इंचही भूमी बळकावू शकत नाही
मोदी सरकार आहे तोपर्यंत कोणी भारताची एक इंचही भूमी बळकावू शकत नाही.
समन्स म्हणजे अंतिम निर्णय नाही, तपासानंतर पुढील कारवाई ठरते- बावनकुळे
समन्स म्हणजे अंतिम निर्णय नाही, तपासानंतर पुढील कारवाई ठरते- बावनकुळे.
डोंबिवलीत ठाकरे गटाला धक्का; प्रकाश तेलगोटे यांचा भाजपमध्ये पक्षप्रवेश
डोंबिवलीत ठाकरे गटाला धक्का; प्रकाश तेलगोटे यांचा भाजपमध्ये पक्षप्रवेश.
इंदापुरात राष्ट्रवादीच्या बॅनवरून सुनेत्रा पवार यांचाच फोटो गायब...
इंदापुरात राष्ट्रवादीच्या बॅनवरून सुनेत्रा पवार यांचाच फोटो गायब....
राज्यात गॅस तुटवडा; रिक्षाचालकांच्या शिरसाट यांच्या घराबाहेर रांगा
राज्यात गॅस तुटवडा; रिक्षाचालकांच्या शिरसाट यांच्या घराबाहेर रांगा.
अशोक खरात प्रकरणात रुपाली चाकणकर SIT कडून चौकशीसाठी समन्स
अशोक खरात प्रकरणात रुपाली चाकणकर SIT कडून चौकशीसाठी समन्स.
भोंदू खरात प्रकरणाची विशेष कोर्टात सुनावणी; SIT अधिकाऱ्यांकडून....
भोंदू खरात प्रकरणाची विशेष कोर्टात सुनावणी; SIT अधिकाऱ्यांकडून.....