AQI
TV9 Network
User
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

‘या’ राज्यात संघाच्या नेत्यांना पीएफआयपासून धोका; केंद्र सरकारने उचललं मोठं पाऊल

28 सप्टेंबर रोजी केंद्र सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया म्हणजेच पीएफआय आणि त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या आठ संघटनांवर पाच वर्षाची बंदी घातली आहे.

'या' राज्यात संघाच्या नेत्यांना पीएफआयपासून धोका; केंद्र सरकारने उचललं मोठं पाऊल
'या' राज्यात संघाच्या नेत्यांना पीएफआयपासून धोका; केंद्र सरकारने उचललं मोठं पाऊलImage Credit source: tv9 marathi
| Updated on: Oct 01, 2022 | 10:20 AM
Share

नवी दिल्ली: पीएफआयकडून (PFI) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) नेत्यांच्या जीवाला धोका असल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. एनआयएच्या एका अहवालातून हे स्पष्ट झालं आहे. पीएफआयकडून संघाच्या केरळमधील नेत्यांना धोका असल्याची माहिती मिळताच एनआयएने याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयाला दिली. त्यानंतर केंद्र सरकारने (central government) संघाच्या केरळमधील या पाचही नेत्यांना वाय दर्जाची सुरक्षा दिली आहे.

केंद्र सरकारने एनआयए आणि आयबीच्या रिपोर्टरच्या आधारे केरळमधील राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाच्या पाच नेत्यांना वाय दर्जाची सुरक्षा दिली आहे. त्यामुळे या पाचही नेत्यांच्या संरक्षणासाठी आता पॅरामिलिट्री फोर्सचे कमांडो तैनात असतील.

संघाचे नेते पीएफआयच्या रडारवर असल्याचा रिपोर्ट केंद्रीय तपास यंत्रनेने केंद्रीय गृहमंत्रालयाला दिला होता. 22 सप्टेंबर रोजी पीएफआयचा सदस्य मोहम्मद बशीरच्या घरी एनआयएने छापेमारी केली होती. यावेळी एनआयएला एक यादी सापडली होती. त्यात संघाच्या पाच नेत्यांना जीवे मारण्याचा उल्लेख करण्यात आला होता. त्यामुळेच या पाचही नेत्यांना वाय दर्जाची सुरक्षा देण्यात आली आहे.

सुरक्षेच्या येलो बुकच्या नुसार, गृहमंत्रालयाच्या वाय कॅटेगिरीच्या सुरक्षेत एकूण 8 सुरक्षा जवान तैनात असतात. त्यात ज्या व्हिआयपीला सुरक्षा दिली जाते, त्यात 5 आर्म्ड स्टॅटिक गार्ड त्यांच्या घरी तैनात करण्यात येतात. त्याचबरोबर तीन शिफ्टमध्ये तीन पीएसओची सुरक्षाही दिली जाते.

दरम्यान, 28 सप्टेंबर रोजी केंद्र सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया म्हणजेच पीएफआय आणि त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या आठ संघटनांवर पाच वर्षाची बंदी घातली आहे. एनआयएसहीत विविध तपास यंत्रणांनी केलेल्या छापेमारीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

22 आणि 27 सप्टेंबर रोजी एनआयए, ईडी, राज्य पोलीस आणि एटीएसने देशभरातील पीएफआयच्या ठिकाण्यांवर छापेमारी केली होती. यावेळी 350 जणांची धरपकड करण्यात आली. यावेळी तपास यंत्रणाच्या हाती कारही पुरावे लागले आहेत. त्यानंतरच केंद्र सरकारने या संघटनांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Follow Us
TMC पक्षचिन्ह प्रकरणी मोठी अपडेट समोर; सुप्रीम कोर्टाकडून निवडणूक...
TMC पक्षचिन्ह प्रकरणी मोठी अपडेट समोर; सुप्रीम कोर्टाकडून निवडणूक आयोगाला अंतिम मुदत
शेतकऱ्यांना बांधावरून चालावं लागतं, मंत्र्यांसाठी रॅम्प कशाला? पाहणी..
शेतकऱ्यांना बांधावरून चालावं लागतं, मंत्र्यांसाठी रॅम्प कशाला? पाहणी दरम्यान बावनकुळे संतापले
राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर शरद पवारांची भूमिका; सुनील तटकरे म्
राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर शरद पवारांची भूमिका; सुनील तटकरे म्हणाले...
दुष्काळग्रस्तांसाठी मीरा-भाईंदर पालिकेचा मोठा निर्णय; 1 कोटींची मदत...
दुष्काळग्रस्तांसाठी मीरा-भाईंदर पालिकेचा मोठा निर्णय; 1 कोटींची मदत जाहीर
शिंदे नसते तर भाजपचं काय झालं असतं? रघुवंशींच्या विधानाने खळबळ
शिंदे नसते तर भाजपचं काय झालं असतं? बड्या नेत्याच्या विधानाने खळबळ
ठाणे कोपरी पोलीस ठाण्यात सिद्धू अभंगे यांना महिलांकडून मारहाण; नेमकं..
ठाणे कोपरी पोलीस ठाण्यात सिद्धू अभंगे यांना महिलांकडून मारहाण; नेमकं कारण काय?
दुष्काळातून तालुका वगळला, आता लोक... कार्यकर्त्याचा थेट भाजप खासदार...
दुष्काळातून तालुका वगळला, आता लोक... कार्यकर्त्याचा थेट भाजप खासदाराला फोन; नेत्याच्या उत्तराने सगळेच अवाक्
धर्मेंद्र प्रधान यांच्यानंतर ज्ञानेश कुमारांची विकेट पडणार? महिला...
धर्मेंद्र प्रधान यांच्यानंतर ज्ञानेश कुमारांची विकेट पडणार? महिला नेत्याच्या विधानाने खळबळ!
केंद्र सरकार 2000 वरील यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारणार
केंद्र सरकार 2000 वरील यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारणार. सर्वोच्च न्यायालयाने मागवले प्रतिज्ञापत्र
35 वर्षांच्या पाणी संघर्षानंतर तुळशी गावकऱ्यांनी घेतला टोकाचा निर्णय
Solapur : शेती उद्ध्वस्त, तरुण बेरोजगार अन्...; 30-35 वर्षांच्या पाणी संघर्षानंतर तुळशी गावकऱ्यांनी घेतला टोकाचा निर्णय...