सिलेंडर होणार पुन्हा स्वस्त, या नागरिकांना मिळणार मोठा दिलासा

नवी दिल्ली | 8 नोव्हेंबर 2023 : पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेच्या (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana) लाभार्थ्यांसाठी एक आनंदवार्ता आहे. येत्या काही दिवसांत कदाचित घरगुती गॅस सिलेंडरवर त्यांना अजून सबसिडी मिळण्याची दाट शक्यता आहे. पुढील वर्षी लोकसभा निवडणूक आहे. त्यापूर्वीच लाभार्थ्यांना हा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. सध्या या लाभार्थ्यांना 12 सिलेंडरवर 300 रुपयांची सबसिडी मिळते. उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थ्यांना येत्या काही महिन्यातच ही सवलत मिळेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. एवढंच नाही तर सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी कदाचित सिलेंडरच्या किंमतीत कपात होऊ शकते. मोदींचा हा मास्टर स्ट्रोक असेल हा राजकीय तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.

सर्वसामान्यांना महागाईपासून मिळेल दिलासा

याविषयीच्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकार सर्वसामान्य नागरिकांना महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. लाईव्हमिंटच्या वृत्तानुसार, एलपीजी सिलेंडर दर कपातीविषयी आणि सवलतीविषयी विचारले असता पेट्रोलियम मंत्रालय आणि अर्थ मंत्रालयाने कोणतेही स्पष्टीकरण दिले नाही. ईमेलच्या माध्यमातून ही माहिती मागविण्यात आली होती. सध्या जागतिक घाडमोडी अनुकूल नाही. भूराजकीय वाद सुरु आहे. जगात दोन युद्ध सुरु आहेत. एका युद्धाला तर 20 महिने पूर्ण होत आले आहेत. त्यातच इस्त्राईल-हमास युद्धाने परिस्थिती अजून वाईट झाली आहे. पेट्रोलियम उत्पादनाच्या किंमती जागतिक बाजारात उच्चांकावर आहेत.

यापूर्वी केली होती कपात

गेल्या 4 ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय कॅबिनेटने पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेतील 9.5 कोटी लाभार्थ्यांना 100 रुपयांची सबसिडी मंजूर केली होती. यापूर्वी केंद्र सरकारने सप्टेंबर महिन्यात देशातील सर्वसामान्य जनतेला एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या दरात 200 रुपयांच्या सबसिडीला मंजूरी दिली होती. सध्या उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थ्यांना एक सिलेंडरसाठी 603 रुपये मोजावे लागतात. तर सर्वसामान्य जनतेला दिल्लीत 903 रुपये द्यावे लागतात. प्रत्येक शहरात या किंमतीत तफावत दिसून येते.

गरीबांसाठी योजना

केंद्र सरकारने गरीब लोकांसाठी ही योजना सुरु केली होती. जळतन, लाकूडफाट्यापासून मुक्तीसाठी, धुरापासून मुक्तीसाठी ही योजना सुरु केल्याचा दावा केंद्र सरकारने ही योजना सुरु करताना केला. 2016 मध्ये पंतप्रधान उज्ज्वला योजना सुरु करण्यात आली होती. केंद्र सरकारने 2024-26 साठी 7.5 कोटी रुपये तर फ्री कुकिंग गॅस कनेक्शन देण्यासाठी अतिरिक्त 1650 कोटी रुपये मंजूर केले.