पाकिस्तानने राम मंदिराचा मुद्दा UN मध्ये मांडला, भारताने कठोर शब्दांत म्हटले…
Ram Mandir | पाकिस्तानने अयोध्येतील राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठानचा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघात उपस्थित केला. त्यानंतर भारताने कठोर शब्दात पाकिस्तानला सुनावले. 'इस्लामफोबियाशी' संदर्भातील ठराव संयुक्त राष्ट्रसंघात संमत करण्यात आला.
नवी दिल्ली | 17 मार्च 2024 : पाकिस्तान भारताशी संबंधित एकही मुद्दा आंतराराष्ट्रीय पातळीवर उचलण्याची संधी सोडत नाही. प्रत्येक वेळेस पाकिस्तानला यासंदर्भात भारताकडून आणि जागतिक समुदायाकडून फटकारले जाते. त्यानंतर पाकिस्तानची खोड जात नाही. आता पाकिस्तानने अयोध्येतील राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठानचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर भारताने कठोर शब्दात पाकिस्तानला सुनावले. त्यांना स्वत:च्या देशातील आरसा दाखवला. भारताच्या प्रतिनिधीने पाकिस्तानला बजावले. केवळ एका धर्माऐवजी हिंदू, बौद्ध, शीख बांधव पाकिस्तानात हिंसाचार आणि भेदभावाचा सामना करत आहे. त्याकडे जगाचे लक्ष वेधले. पाकिस्तानच्या राजदूताने अयोध्येत असलेल्या राम मंदिराचा उल्लेख केल्यावर भारताने तीव्र आक्षेप घेतला.
शुक्रवारी १९३ सदस्यीय संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेत पाकिस्तानने मांडलेल्या ‘इस्लामफोबियाशी लढण्यासाठी उपाययोजना’ (इस्लाम विरुद्ध पूर्वग्रह) या ठरावाला मंजुरी दिली. ठरावाच्या बाजूने ११५ देशांनी मतदान केले, विरोधात एकही देश नव्हता.भारत, ब्राझील, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, युक्रेन आणि ब्रिटनसह ४४ देशांनी मतदान केले नाही.
भारताने स्पष्ट केली भूमिका
संयुक्त राष्ट्रामधील भारताच्या स्थायी प्रतिनिधी रुचिरा कंबोज यांनी म्हटले की, सेमिटिझम, ‘क्रिस्टोफोबिया’ आणि इस्लामोफोबिया (इस्लामविरूद्ध पूर्वग्रह) यांनी प्रेरित सर्व कृत्यांचा निषेध केला. ते म्हणाले की, या प्रकारचा ‘फोबिया’ (पूर्वग्रह) अब्राहमिक धर्मांच्या पलीकडे पसरलेला आहे हे मान्य करणे महत्त्वाचे आहे. इस्लामोफोबियाचा मुद्दा निःसंशयपणे महत्त्वाचा आहे, परंतु इतर धर्मांनाही भेदभाव आणि हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो हे आपण मान्य केले पाहिजे.
पाकिस्तानला सुनावले
पाकिस्तानचे राजदूत मुनीर अक्रम यांनी अयोध्येतील राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याचा आणि CAA नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीचाही उल्लेख केला. यावर आक्षेप घेत कंबोज म्हणाले, “माझ्या देशाशी संबंधित या विषयांवर चुकीचा दृष्टिकोन बाळगणे दुर्दैवी आहे. तुम्हाला या प्रकरणावर बोलण्याचा काहीच अधिकार नाही.” भारताच्या या भूमिकेमुळे पाकिस्तान अधिकाऱ्याची बोलती बंद झाली.
