बुर्खा घालून फिरावे लागत होते, पाकिस्तानातून आलेल्या लोकांना मिळाले भारतीय नागरिकत्व

CAA Certificate : नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यांतर्गl आज पहिल्या टप्प्यात भारत सरकारने 14 लोकांना भारताचे नागरिकत्व बहाल केले आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने याबाबत माहिती दिलीये. भारतात निर्वासित म्हणून राहणाऱ्या या लोकांना भारतीय नागरिकत्वाची प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. भारतीय नागरिकत्व मिळाल्यानंतर अनेकांनी आनंद व्यक्त केलाय. एएनआयशी बोलताना ते म्हणाले की, आम्हाला खूप बरे वाटत आहे. सीएए लागू झाल्यानंतर आनंद झाला होता. आता आणखी आनंद होत आहे.

निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व

एका महिलेने सांगितले की, “पाकिस्तानमध्ये अनेक समस्या होत्या. पाकिस्तानात बुरखा घालूनच बाहेर पडावे लागत असे. पण आता इच्छेनुसार भारतात बाहेर पडू शकतो.” CAA अंतर्गत भारतीय नागरिकत्व मिळवण्याची प्रक्रिया देखील खूप सोपी असल्याचं त्यांनी म्हटले आहे.

भारताचे नागरिकत्व मिळाल्यानंतर आणखी एका व्यक्तीने सांगितले की, मी सुमारे 14 वर्षांपासून दिल्लीतील माजुनामच्या डोंगरावर राहत आहे. आता नवा जन्म झाल्यासारखे वाटतेय. आम्ही पाकिस्तानातून आलो होतो. आता नागरिकत्वाचा अधिकार मिळाल्यानंतर अभ्यासासोबत नोकरीही करता येणार आहे. केंद्रातील भाजप सरकारचे आभार मानतो. आमचा पुनर्जन्म झाला आहे.

अर्जुन नावाच्या व्यक्तीने सांगितले की, आम्ही २०१४ मध्ये दिल्लीत आलो. त्याआधी चार वर्षे गुजरातमध्ये राहिलो. आता नागरिकत्व मिळाल्याने आम्हाला खूप आनंद होत आहे. पाकिस्तानातून आल्यानंतर माझ्याकडे प्रमाणपत्र नसल्याने मला अभ्यास करता आला नाही. त्यामुळे ते छोटे-मोठे काम करून आपला उदरनिर्वाह करत होतो. आता आमची मुलेही या प्रमाणपत्राने शिक्षण घेऊ शकतील. मी पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहा यांचे मनापासून आभार मानतो.

नागरिकत्व सुधारणा कायदा कधीपासून लागू झाला?

नागरिकत्व सुधारणा कायदा 11 डिसेंबर 2019 रोजी संसदेने मंजूर केला गेला होता. या काळात देशभरात CAA विरोधात हिंसक आंदोलने आणि निदर्शने झाली. लोकसभा निवडणुकीच्या तारखांच्या घोषणेपूर्वी, भारत सरकारने 11 मार्च 2024 रोजी नागरिकत्व (सुधारणा) नियम, 2024 अधिसूचित केले होते.

काय आहे कायदा?

31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आलेल्या निर्वासितांनाच नागरिकत्व दिले जाणार आहे. यामुळे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेशातून आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चनांना नागरिकत्व कायदा-1955 अंतर्गत नऊ राज्यांच्या 30 हून अधिक जिल्हा अधिकारी आणि गृहसचिवांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.