तर आरक्षणाचं सर्व क्रेडिट मोदी सरकारला द्याल का?; लोकसभेत प्रीतम मुंडेंच्या टार्गेटवर आघाडी सरकार

102व्या घटना दुरुस्तीवर संसदेत चर्चा सुरू असताना भाजप खासदार डॉ. प्रीतम मुंडे यांनी महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारला घेरलं. (Pankaja munde)

pritam munde

TV9 मराठी डिजीटल टीम | Edited By: भीमराव गवळी | Updated on: Aug 10, 2021 | 5:23 PM

नवी दिल्ली: 102व्या घटना दुरुस्तीवर संसदेत चर्चा सुरू असताना भाजप खासदार डॉ. प्रीतम मुंडे यांनी महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारला घेरलं. केंद्र सरकारने येणाऱ्या काळात आरक्षणाचं वर्गीकरण करून दिलं आणि मराठा आरक्षणाचा प्रश्नही सुटला तर त्याचं सर्व क्रेडिट मोदी सरकारला देणार आहात का?, असा सवाल प्रीतम मुंडे यांनी केला. (pritam munde slams maha vikas aghadi over OBC reservation in Lok Sabha)

प्रीतम मुंडे यांनी आरक्षणाच्या अनुषंगाने अनेक महत्त्वाचे मुद्दे संसदेत उपस्थित केले. प्रत्येक गोष्ट केंद्रावर ढकलायची हा एक कलमी कार्यक्रम सध्या आघाडी सरकारने हाती घेतला आहे. 50 टक्क्यातच आरक्षणाची मागणी करणाऱ्यांना बसवायचं तर कोणत्या जातीला किती आरक्षण द्यावं हे सुद्धा केंद्राने आम्हाला सांगावं, असं कोणी तरी सदस्य म्हणाला. आता हे जर केंद्राने सांगितलं आणि येणाऱ्या काळात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मिटला तर त्याचं शंभर टक्के श्रेय केंद्र सरकारचं आहे हे मान्य करायला तयार व्हाल का? असा सवाल करतानाच तसं असेल तर केंद्र सरकार निश्चित तुमच्या साठी वर्गीकरण करून देईल, असं प्रीतम मुंडे यांनी सांगितलं.

तुम्हाला योग्य जागा दाखवू

म्हणजे चांगले निर्णय ते आम्ही केले, हायकोर्टात चांगली बाजू मांडली तर आमचं श्रेय, सुप्रीम कोर्टात फेल गेले तर केंद्राचं अपयश. चांगलं ते आमचं आणि दोष मात्र केंद्राने डोक्यावर घ्यावा अशी जर तुमची दुजाभावाची भूमिका असेल तर जनता तुम्हाला तुमची जागा योग्यवेळी दाखवल्याशिवाय राहणार नाही, असा हल्लाही त्यांनी चढवला.

ओबीसींशी काही घेणंदेणं नाही का?

आरक्षण देऊ शकलो नाही या भीतीमुळे तर विरोधकांना कळवळा येत नाही ना? हा प्रश्न या माध्यमातून विचारत आहे. सर्व मराठा आरक्षणाविषयी बोलत आहेत. मराठा आरक्षणाला दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी समर्थन दिलं होतं. पण ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण देण्याची मागणी त्यांनी केली होती. ज्या लोकांना ठरावीक समाजाचा ठरावीक समुहाचा कळवळा येत आहे, त्यांना ओबीसींशी काही घेणं देणं नाही का? ओबीसींना केवळ व्होटबँक म्हणून पाहणार आहोत का? 50 टक्क्यांचं सिलिंग काढण्यासाठी काही पक्ष मागणी करत आहेत. 50 टक्के मर्यादा काढणं हा पुढचा प्रश्न आहे. पण स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली हे राज्य सरकारने स्वत: कोर्टात कबूल केलं आहे. तेव्हा आमच्या अधिकाराचं आरक्षण काढून घेण्याचा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला? तुम्ही एका ठरावीक जाती किंवा समाजासाठी सरकार चालवत आहात का? ओबीसींशी तुमचं काही घेणं देणं नाही का?, असा सवाल त्यांनी केला.

आमचं आरक्षण घालवण्याचं पाप केलं

ही तळमळ आणि कळवळा तुम्ही ओबीसींच्या अन्यायाविरोधात दाखवली तर वंचितांबद्दलचं तुमचं प्रेम सिद्ध होईल. केंद्राने आपलं प्रेम वारंवार सिद्ध केलं आहे. अनेक लोककल्याणकारी योजना केल्या आहेत. केंद्र सरकार अमूक एका समुहाला घेऊन जात नाही, तर सर्व समुहांना घेऊन जात आहे, असं सांगतानाच आमचं अस्तित्वातील आरक्षण घालवण्याचं पाप राज्य सरकारकडून झालं आहे. त्यामुळे हा समाज तुम्हाला कधीही माफ करणार नाही. तुम्ही आपली भूमिका मांडण्यात तिथे कमजोर ठरला आहात. केवळ राजकीय आरक्षण नाही. एमपीएससीच्या परीक्षेत ज्या विद्यार्थ्यांनी मेहनत घेतली. त्यांना न्याय कधी मिळणार? एमपीएससी आयोगात ठरावीक जातीच्या लोकांची नियुक्ती होते. इतर जातींना दुर्लक्षित केलं जातं. या प्रश्नावर तळमळ दाखवली तर तुम्ही वंचिताचे प्रश्न उचलता हे सिद्ध होईल, असंही त्या म्हणाल्या. (pritam munde slams maha vikas aghadi over OBC reservation in Lok Sabha)