‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ नियम कधीपासून? राष्ट्रपती यांना सादर केलेल्या 18626 पानी अहवालात दडलंय काय?
'वन नेशन, वन इलेक्शन' या विषयावर स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने आपला अहवाल भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर केला आहे. देशाचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हे या समितीचे नेतृत्व करत आहेत.
नवी दिल्ली | 14 मार्च 2024 : देशाचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या विषयासाठी समिती नेमण्यात आली होती. यामध्ये देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांचाही समावेश आहे. या समितीने आपला 18626 पानी अहवाल भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर केला आहे. हा अहवाल तयार करण्यासाठी समितीला सुमारे सात महिने लागले. रामनाथ कोविंद यांच्या समितीने देशात पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुक एकाच वेळी तर दुसऱ्या टप्प्यात या दोन निवडणुकांसोबत नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुकाही घेण्यात याव्यात अशी महत्वाची शिफारस केली आहे. यासोबत संमतीने आणखी काही उल्लेखनीय शिफारशी केल्या आहेत.
कायदेशीर यंत्रणा विकसित करावी
भारताच्या स्वातंत्र्याच्या पहिल्या दोन दशकांनंतर एकाचवेळी निवडणुका घेतल्या नाहीत. त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर, राजकारणावर आणि समाजावर घातक परिणाम झाला. सुरुवातीला दर दहा वर्षांनी दोन निवडणुका होत होत्या. आता दरवर्षी अनेक निवडणुका होत आहेत. यामुळे सरकार, उद्योगधंदे, कामगार, न्यायालये, राजकीय पक्ष, निवडणूक लढवणारे उमेदवार आणि नागरिकांवर मोठा भार पडत आहे. त्यामुळे सरकारने एकाचवेळी निवडणुकांचे चक्र पूर्ववत करण्यासाठी कायदेशीर यंत्रणा विकसित करावी, अशी शिफारसही समितीने केली आहे.
मतदार यादी आणि ओळखपत्र
लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका आणि पंचायती यांच्या निवडणुका घेण्यासाठी एकसमान मतदार यादी आणि ओळखपत्राची व्यवस्था करण्यात यावी. त्यासाठी कलम 325 मध्ये सुधारणा करावी. भारत निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोग यांच्याशी सल्लामसलत करावी. त्यांच्याकडून मतदार यादी आणि फोटो ओळखपत्र तयार करून घ्यावे. कलम 325 अंतर्गत निवडणूक आयोग किंवा राज्य निवडणूक आयोगाने आधी तयार केलेली कोणतीही मतदारयादी आणि छायाचित्र यांची जागा ही नवीन यादी घेईल असे या अहवालात म्हटले आहे.
रामनाथ कोविंद यांच्या समितीने अहवालामध्ये केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा संदर्भ जोडला आहे. ‘समाजाला बंधनात ठेवणे शक्य नाही. समाज वाढतो. त्याच्या गरजा बदलतात. त्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी राज्यघटना आणि कायदे बदलावे लागतील. कोणतीही एक पिढी पुढच्या पिढीला बांधून ठेवू शकत नाही. म्हणूनच प्रत्येक सुज्ञपणे तयार केलेल्या संविधानात स्वतःच्या दुरुस्तीची तरतूद आहे’ असे न्यायालयाने निर्णयात म्हटले होते.
समितीने संपूर्ण परिस्थितीचा विचार केला. त्यानंतर आम्ही या निष्कर्षावर पोहोचलो की या शिफारशींमुळे पारदर्शकता, सर्वसमावेशकता आणि मतदारांचा विश्वास लक्षणीयरित्या वाढेल. देशात आणि राज्यांमध्ये एकाच वेळी निवडणुक घेण्यासाठी जनतेचा प्रचंड पाठिंबा अपेक्षित आहे. यामुळे विकास प्रक्रियेला आणि सामाजिक एकतेला चालना मिळेल. भारताच्या आकांक्षाही पूर्ण होतील असे समितीने म्हटले आहे. केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या या समितीमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, राज्यसभेतील माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, 15 व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एनके सिंह आणि लोकसभेचे माजी सरचिटणीस सुभाष कश्यप यांचाही समावेश आहे.
