आता मुंबईहून बुलेट ट्रेन सुसाट, सर्वोच्च न्यायालयाने दूर केला मोठा अडथळा
उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळल्यानंतर गोदरेजने सुप्रीम कोर्टात अपील दाखल करण्यासाठी स्थगितीही मागितली, पण हायकोर्टाने ती मान्य केली नव्हती.
मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रिम प्रोजेक्ट असलेल्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनला (mumbai ahmedabad bullet train) सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही मंजुरी मिळाली आहे. या प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहण करण्याच्या विरोधात न्यायालयात दाखल केलेली याचिका फेटाळण्यात आली. हा प्रकल्प जनहिताचा असल्याचे वक्तव्य करत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयातही न्यायमूर्ती आर.डी.धानुका व न्यायमूर्ती एमएम सथाये यांच्या खंडपीठाने (bombay high court) ही याचिका फेटाळली होती. यामुळे आता बुलेट ट्रेनच्या मार्गातील सर्व अडथळे दूर झाले आहेत.
का होती याचिका
बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशाला गोदरेज अँड बॉयसने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. गोदरेजच्या मालकीच्या विक्रोळीतील जमिनीसाठी सरकारने २६४ कोटी रुपयांची भरपाई निश्चित केली होती. बुलेट ट्रेन प्रकल्प जनहिताचा असल्याचे सांगत गोदरेजची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केली होती.
उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळल्यानंतर गोदरेजने सुप्रीम कोर्टात अपील दाखल करण्यासाठी स्थगितीही मागितली, पण हायकोर्टाने ती मान्य केली नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयातही सरन्यायाधीश डॉ.धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.
काय आहे प्रकल्प
मुंबई आणि अहमदाबाद दरम्यान 508 किलोमीटरचा रेल्वे ट्रॅक आहे. यातील 21 किलोमीटर प्रकल्प भूमिगत आहे. त्यासाठी गोदरेज कंपनीचा प्रकल्प असलेल्या विक्रोली येथील जमिनीचे अधिग्रहण करण्यात येणार होते. त्याविरोधात कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावेळी राज्य सरकार व नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडकडून युक्तीवाद करण्यात आला. या याचिकेमुळे प्रकल्प रेंगाळत आहे. हा प्रकल्प सार्वजनिक हितासाठी महत्वाचा आहे, असा दावा केला. न्यायालयाने हा दावा मान्य केला.
2019 कायदेशीर लढाई
गोदरेज कंपनीची जमीन वगळता इतर सर्व जमिनीचे अधिग्रहण पुर्ण झाले आहे. कंपनीने महाराष्ट्र सरकारच्या 15 सप्टेंबर 2022 मधील आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिले होते. मुंबईतील विक्रोळी परिसरातील कंपनीच्या मालकीची जमीन सरकारला या प्रकल्पासाठी हवी होती. त्यासाठी 2019 मध्ये आदेश काढले होते. परंतु कंपनी व सरकार दरम्यान कायदेशील लढाई सुरु होती. आता न्यायालयीन लढाईत सरकारचा विजय झाल्याने प्रकल्पाचे काम वेगाने मार्गी लागणार आहे.
