बोगस मतदारांना बसणार चाप ! निवडणुकीत हेराफेरीची कुंडली जुळणार; मतदान कार्ड लवकरच होणार आधारशी लिंक

लोकशाहीच्या सर्वोच्च पर्वात अर्थात निवडणुकांमध्ये एक जोरदार मुद्दा गाजणार आहे. केंद्र सरकारने मतदान कार्ड आधार कार्डशी लिंक करण्याच्या प्रस्तावित बिलाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता जोरदार राजकीय पडघम वाजतील, फटाके फुटतील, आरोप-प्रत्यारोप ही होतील. हा धाडसी निर्णय निवडणुकीतील शुद्धीकरण मोहीम असल्याचे बोलले जात आहे.

प्रातिनिधिक छायाचित्र

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम | Updated on: Dec 16, 2021 | 8:36 AM

नवी दिल्ली : तर मंडळी, इलेक्शन म्हणजी आपल्या देशाची ताकद बरं का. कुठं ही जावा, पारावर, ओसरीवर धाडकन पहिला मुद्या फुटतो तो इलेक्शनचा आणि गप्पांचा फड रंगतो तो राजकारणाच्या डावांमधूनच. वरल्या आळीत असू दे की तालुक्याच्या वा जिल्ह्याच्या गेस्ट हाऊसमध्ये सगळ्यांच्या सगळ्याच कुंडल्या बाहेर पडत्यात की ! कोणी किती पैसे वाटले, किती खाल्ले आपले हाणले, कायबई भानगडी केल्या, कोणत्या एरियात पैसे वाटलं, कुठं शाली वाटल्या, मिठाई वाटली. अन मेन मुद्या राहूनच गेला की किती दारुगोळा पुरविला या समद्यांचा हिशेब होतो म्हटलं. संमदं माहित असतं समद्यांसनी. निवडणूक गल्लीतली असो वा दिल्लीतली अख्खा कार्यक्रम डोक्यात फिट असतो कार्यकर्त्यांच्या. पण आता सरकारन या कार्यक्रमावर बालंट आणलया जणू. आता तुम्ही म्हणाल काय झालं राव. तर सरकारनं मतदान कार्ड आधार कार्डशी जोडण्याचा विडा उचललाय. अगोदर बोगस सबसिडीधारक, राशनदार यांचा पदार्फाश केला आता सरकार कार्यकर्त्यांच्या मुळावर उठलया. करेक्ट कार्यक्रम लागला ना भौ. खरे मतदार किती आणि खोटे मतदान किती याची अख्खी कुंडली सरकारच्या हाती येणार हाय. आजून फारशा प्रतिक्रिया आल्या नसल्या तरी हा निर्णय निवडणुकीतील वातावरण तापवणार हे सांगायला ज्योतिषी कशाला पाहिजे.

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला हिरवा कंदील

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सुधारणा विधेयक सरकारकडे पाठविले होते. त्यावर कायदे व न्याय विभागाने गेल्यावर्षी काम केले. यंदा ऑगस्ट महिन्यात केंद्रीय कायदा व न्यायमंत्री किरेन रिजिजू यांनी निवडणूक आयोगाच्या प्रस्तावावर सरकार गंभीर असल्याचे सूचित केले होते. त्यानंतर या ड्राफ्टला मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये तरुण मतदार नोंदणीसाठी वर्षभरात चार ड्राईव्ह करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे 1 जानेवारी, 1 एप्रिल, 1 जुलै आणि 1 ऑक्टोबरपासून 18 वर्ष पूर्ण झालेल्या नवमतदारांच्या नोंदणीची सोय झाली आहे. इतर ही काही सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली आहे. 2019 साली आयोगाने आधार कार्डसोबत वोटर आयडी अर्थात मतदान ओळखपत्र जोडण्याची दुरस्ती सुचवली होती. त्यामुळे अनेक ठिकाणी बोगस मतदान करणा-या मतदारांना चाप बसणार होता तसेच बोगस मतदार याद्यांचं ही पितळ उघडं पडणार होतं. हा प्रस्ताव तीन वर्षांपासून धूळ खात पडला होता. 2015 सालीच निवडणूक आयोगाने राष्ट्रीय निवडणूक कायद्या शुद्धिकरण आणि पडताळा कार्यक्रम सुरु केला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालानंतर हा कार्यक्रम थांबविण्यात आला होता. आताही केंद्र सरकारने या बिलाला मंजुरी देताना आधार कार्डसोबत मतदान कार्डची ओळख संपूर्णतः ऐच्छिक ठेवली आहे. तरीही त्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर होईल यात शंका नाही.