सर्वात मोठी बातमी ! भाजप जिंकूनही पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता स्थापन करू शकणार नाही? ममता बॅनर्जींनी मारली मेख, आता राज्यपालांकडे पर्याय काय?

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला असून यात भाजपने दणदणीत विजय मिळवला आहे. अशातच आज ममता बॅनर्जी यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यास नकार दिला आहे. आम्ही निवडणूक हरलो नाही, आम्हाला हरवण्यात आले आहे, त्यामुळे राजीनाम्याचा प्रश्नच नाही असं बॅनर्जी यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे आता बंगालमध्ये संवैधानिक संकटासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आता राज्यपालांसमोर नेमके काय पर्याय आहेत याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

ममता बॅनर्जी यांचा राजीनामा देण्यास नकार

पत्रकार परिषदेत राजीनाम्याच्या प्रश्नावर बोलताना ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, माझ्या राजीनाम्याचा प्रश्नच नाही. नैतिकदृष्ट्या आमचा विजय झाला आहे. मी राजभवनात जाऊन राजीनामा देणार नाही. आता पुढील रणनीतीबाबत पक्षाच्या सदस्यांसोबत चर्चा केली जाईल. मी आता भाजपाच्या अत्याचारांना अधिक सहन करणार नाही. मी रस्त्यावर उतरून लढा देईन. पुढे बोलताना त्यांनी आमचा सामना भाजपाशी नव्हता, तर निवडणूक आयोगाशी होता आणि आयोगाने भाजपासाठी काम केले असा गंभीर आरोप केला आहे.

राज्यपालांसमोर काय पर्याय?

आता ममता बॅनर्जी यांच्या या भूमिकेमुळे राज्यात संवैधानिक पेच निर्माण होऊ शकतो. मात्र, सरकार स्थापनेवर त्याचा थेट परिणाम होणार नाही. वरिष्ठ वकील शेखर नाफडे यांनी सांगितले की, जर ममता यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला, तर संविधानानुसार राज्यपाल त्यांचे सरकार बरखास्त करू शकतात, कारण निवडणूक आयोगाने आवश्यक अधिसूचना आणि जनादेश जारी केला आहे. निवडणूक निकालांना आव्हान देण्याचा ममता अधिकार कोणीही काढून घेऊ शकत नाही. मात्र, न्यायालयाकडून आदेश येईपर्यंत त्यांना निवडणूक आयोगाच्या जनादेशाचे पालन करावे लागेल.

बंगाल विधानसभेचा कार्यकाळ 7 मे रोजी संपणार

शेखर नाफडे यांनी पुढे बोलताना म्हटले की, ‘विधानसभा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर राज्यपाल विधानसभा बरखास्त करू शकतात. पश्चिम बंगालच्या विद्यमान विधानसभेचा कार्यकाळ 7 मे 2026 रोजी संपत आहे. सध्या आर. एन. रवी हे बंगालचे राज्यपाल आहेत. ते 7 तारखेनंतर सरकार बरखास्त करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. त्यामुळे ममता बॅनर्जी यांनी राज्यपालांना भेटून राजीनामा दिला नाही तरी काही फरक पडणार नाही.

सत्ता स्थापन करण्यास अडथळा नाही

तसेच जर मुख्यमंत्री राजीनामा देत नसतील, तर राज्यपाल त्यांना राजीनामा देण्याचा सल्ला देऊ शकतात. तरीही त्यांनी नकार दिल्यास राज्यपाल त्यांना पदावरून काढू शकतात. तसेच राज्यपाल विद्यमान मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा न घेता देखील नव्या विधानसभेत नवीन मुख्यमंत्री नियुक्त करू शकतात. कारण कार्यकाळाच्या मध्यात मुख्यमंत्री बदलण्यास काही संवैधानिक अडचणी असतात, मात्र कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर नवीन विधानसभा स्थापन करण्यास अडथळा येत नाही. निवडणूक आयोगाने ज्यांना विजयाचे प्रमाणपत्र दिले आहे, तेच वैध मानले जातील. त्यामुळे आगामी काळात भाजपचा मुख्यमंत्री बनण्यास काहीही अडचण येणार नाही.