What Next: ज्ञानवापीबाबतच्या आजच्या निर्णयानंतर पुढे काय? श्रृंगार गौरीच्या नियमित दर्शनाचा अधिकार मिळणार?नमाज पठणाचं काय?

वाराणसी– ज्ञनवापी मशिद प्रकरणात श्रृंगार गैरी देवीच्या सुनावणीचा मार्ग आज मोकळा झाला आहे. वाराणसीच्या जिल्हा न्यायाधीशांच्या निर्णयानुसार ज्ञानवापी प्रकरणात खटला सुनावणी योग्य आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणात पुढे कय होणार, हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. आता या प्रकरणात श्रृंगार गैरीच्या नियमित दर्शनाचा आणि पूजेचा जरी अधिकार मिळाला तरी ज्ञानवापी मशिदीतील नमाजावर त्याचा काहीही परिणाम होणार नाहीये. जाणून घेऊ यातील महत्त्वाचे मुद्दे

पुढे काय होणार?

1. आता या प्रकरणात पुढील सुनावणी २२सप्टेंबरला होणार आहे. आता यात पुढील साक्षी नोंदवण्यात येतील. दरम्यानच्या काळात कोर्टाची आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतर, मुस्लीम पक्षकार या प्रकरणी हायकोर्टात याचिका दाखल करु शकतात.
2. श्रृंगार गैरीच्या नियमित दर्शनासाठीच्या सुरक्षेबाबत खटल्याची नियमित सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. वजूखान्यात शिवलिंग सापडल्यानंतर तो परिसर सील करण्यात आला आहे. सुनावणीत याचाही उल्लेख असेल. या सगळ्यात पुरातत्व विभागातर्फे सर्वेक्षणाची मागणी कोर्टात करण्यात येऊ शकते. पूजेची परवानगी सध्या मुद्दा नाही, प्रकरणाच्या निपटाऱ्यानंतरच ते स्पष्ट होणार आहे.
3. या खटल्याने ज्ञानवापी मशिदीच्या जागेवर कब्जाबाबत निर्णय होणार नाही. पाच महिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेत केवळ या ठिकाणी पूजा करण्याची अनुमती मागण्यात आलेली आहे.
4. मुस्लीम पक्षकारांना हायकोर्टात जाण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.
5. ज्ञानवापी मशिदीत जरी पूजेची परवानगी देण्यात आली तरी त्याचा नमाज पठणावर परिणाम होणार नाही.
6. विशेष पूजा स्थळ कायद्याचे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पलंबित आहे. त्याच्यावर ऑक्टोबरमध्ये सुनावणी अपेक्षित आहे. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी केंद्राला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या कायद्यानुसार स्वातंत्र्यावेळी असलेली धार्मिक स्थळांची स्थिती जैसे थे राहील असे हा कायदा सांगतो. मात्र गेल्या आठवड्यात सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, या सुनावणीचा परिणाम काशी आणि मथुरेच्या सुनावणीवर होणार नाही.
7. या एकूण प्रकरणात हिंदू पक्षकार मजबूत स्थितीत दिसत आहेत. एडव्होकेट कमीश्नर यांच्या कारवाईत पुरावे समोर आलेले आहेत. पुरातत्व सर्वेक्षण झाले तर पारदर्शकतेत अनेक बाबी स्पष्ट होतील.
8. या प्रकरणी जिल्हा न्यायायात एक डझनभर याचिका प्रलंबित आहेत. काही प्रकरणे ही हायकोर्टातही आहेत. सुप्रीम कोर्टही या प्रकरणाचे निरिक्षण करीत आहे.