अफगाणिस्तानची सत्ता हाती घेतल्यानंतर तालिबानचं फक्त 6 देशांनाच निमंत्रण का? भारताला का नाही? वाचा सविस्तर

पाकिस्तान, चीन, रशिया, इराण, कतार आणि तुर्की यांनाच निमंत्रीत केलं गेलंय. भारताला किंवा अमेरीकेला असं कुठलही निमंत्रण दिलं गेलेलं नाही. मग प्रश्न असा पडतो की हे सहा देशच तालिबानसाठी खास का?

अफगाणिस्तानची सत्ता हाती घेतल्यानंतर तालिबानचं फक्त 6 देशांनाच निमंत्रण का? भारताला का नाही? वाचा सविस्तर
तालिबानने फक्त सहा देशांना सत्तासमारोह सोहळ्यासाठी निमंत्रीत केलंय, ज्यात भारत नाही


तालिबाननं बंदूकीच्या बळावर अफगाणिस्तानची सत्ता हाती घेतलीय. सरकार स्थापनेचे प्रयत्न चालू आहेत. आज उद्या तालिबानचं सरकार अस्तित्वात येईलही. पण दरम्यानच्या काळात तालिबाननं फक्त 6 देशांनाच सरकार स्थापना सोहळ्याचं निमंत्रण दिल्याचं वृत्त आहे. हे 6 देश कोणते? अर्थातच पाकिस्तान, चीन, रशिया, इराण, कतार आणि तुर्की यांनाच निमंत्रीत केलं गेलंय. भारताला किंवा अमेरीकेला असं कुठलही निमंत्रण दिलं गेलेलं नाही. मग प्रश्न असा पडतो की हे सहा देशच तालिबानसाठी खास का? अमेरीका, भारत किंवा इतर यूरोपीय देशांना निमंत्रण का नाही? त्याला काही ऐतिहासिक कारणं आहेत ती आपण सविस्तरपणे पाहुयात.

 पाकिस्तान-(Pakistan)
तालिबानच्या उदयापासून ते आतापर्यंत म्हणजे गेल्या चाळीस एक वर्षात पाकिस्ताननेच तालिबानला पोसलं, मदत केली, मोठं केलं. तालिबानच्या अनेक नेत्यांची मुलं, कुटूंब हे पाकिस्तानमध्येच आहेत. तिथंच त्यांचं शिक्षण आणि इतर गोष्टी सुरु आहेत. कदाचित यामुळेच तालिबानचे नेते उघडपणे पाकिस्तान हे आमचं दुसरं घर असल्याचं घोषीत करतात. त्यामुळे पाकिस्तानला सरकार स्थापना सोहळ्याचं निमंत्रण गेलं तर त्यात फार आश्चर्य नाही. उलट ते दिलं गेलं नसतं तर मोठी बातमी असती. पण वास्तव हेच आहे की, पाकिस्तानच्याच जीवावर तालिबान जन्माला आला, त्याची वाढ झाली आणि आता सत्तेतही आहे. खरं तर पाकिस्ताननं कायम डबल गेम खेळलेला आहे. म्हणजे अमेरीका तालिबानच्याविरोधात लढत होती, तर त्यांनाही पाकिस्ताननं मदत केली आणि दुसरीकडे तालिबानलाही. उदाहरणार्थ आता ज्या मुल्ला बरादरच्या नेतृत्वात सरकार अस्तित्वात येईल अशी चर्चा आहे, तो पाकिस्तानच्याच जेलमध्ये आठ वर्ष होता आणि शेवटी अमेरीकेच्या आदेशावर त्याची मुक्तता झाली. रशियाच्याविरोधात ज्यावेळेस तालिबान लढत होते, त्यांनाही पाकिस्ताननेच मदत केली. 20 वर्षे अफगाणिस्तानमध्ये जे पाश्चत्य देशांच्या पाठिंब्यावर सरकार अस्तित्वात आलं त्यांचं पाकिस्तानसोबत कधीच जमलं नाही. कारण तालिबानला पाठिंबा हेच पाकिस्तानचं अधिकृत धोरण राहीलेलं आहे. त्यामुळेच सरकार जरी तालिबानचं अस्तित्वात येत असलं तरी ते पाकिस्तानच्या मदतीशिवाय शक्य नसल्याचं जाणकार सांगतात.

चीन-(China)
अमेरीकेनं अफगाणिस्तानमधून काढता पाय घेतला आणि चीननं त्यावर आधी टिका केली. पण दुसरीकडे अफगाणिस्तानमध्ये जी पोकळी निर्माण झालीय, ती जागा हडपण्यासाठीही चीननं तातडीनं पावलं उचललेत. तालिबानचे नेते आधीपासूनच चीनचा सरकारी दौरे करत आलेले आहेत. आता तर तालिबानचं अधिकृत सरकार अस्तित्वात येतंय. त्यामुळे चीनला त्याचं निमंत्रण मिळालं असेल तर आश्चर्य वाटायला नको. अमेरीकेनं अफगाणिस्तान सरकारचा पैसा, संपत्ती सगळं गोठून टाकलेलं आहे, त्यामुळे तालिबान सत्तेवर जरी आले तरी त्यांच्याकडे देश चालवायला पैसा कुठे आहे? त्यासाठी ते चीनवर अवलंबून आहेत.तालिबानच्या प्रवक्त्यानं तसं जाहीरही केलेलं आहे-आम्हाला चीनची गुंतवणूक हवी आहे तसच त्यांचं सहकार्य, पाठिंबाही हवाच असल्याचं म्हटलंय. पण अफगाणिस्तानमध्ये चीनला फायदा काय? त्याचं उत्तर आहे BRI-बेल्ट अँड रोड इनिशिअटीव्ह. चीनचा हा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आहे. जगभरात हातपाय पसरण्यासाठी चीन त्याचा वापर करतंय. तो अफगाणिस्तानमधूनही आता जाईल. भारतानं त्याला विरोध केलेला आहे. पण चीननं अफगाणिस्तानमध्ये स्वत:ला जास्तच गुंतवून घेतलं तर त्याचा फायदा अमेरीका घेऊ शकते. कारण अमेरीकेनं स्वत:ला अफगाणिस्तानमधून काढून घेतल्यामुळे त्यांना चीनविरोधात कारवाया करायला ताकद मिळेल. पण काहीही असो. चीनचं धोरणच अतिक्रमणवादी राहीलेलं आहे. त्यामुळेच ते अफगाणिस्तानला असंच मोकळं सोडणार नाहीत. तसच भारताला विरोध करण्यासाठीही तालिबानी सरकारचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे चीनचे एकापेक्षा जास्त इंटरेस्ट अफगाणिस्तानमध्ये आहेत. चीनही पहिल्यापासून तालिबान्यांचा समर्थक राहीलाय. त्यामुळेच चीनही निमंत्रीतांमध्ये आहे.

रशिया-(Rusia)
रशिया हा त्या देशांपैकी आहे ज्यानं तालिबानसोबत आधीच चर्चा सुरु केली होती. त्यालाच मॉस्को फॉरमॅट असं म्हटलं गेलं. 2017 ला त्याची सुरुवात झाली. 6 देशांनी एकत्र येऊन ही चर्चा सुरु केली होती. त्यात रशिया, अफगाणिस्तान, चीन, पाकिस्तान, इराण आणि भारताचा समावेश होता. 2018 मध्ये तालिबानचं एक शिष्टमंडळ रशियाला गेलं. त्यांचा चांगला पाहुणचारही झाला. त्या बैठकीला 12 देशांचे प्रतिनिधी हजर होते. बैठकीचा उद्देश होता-अफगाणिस्तानध्ये हळूहळू शांती बहाल करणं. रशियानं जरी हे सगळे प्रयत्न केले असले तरीसुद्धा सध्या तरी तोही वेट अँड वॉचच्या भूमिकेत आहे. अमेरीका निघून गेली त्यावर अफगाणिस्तान आता ‘कब्जामुक्त’ झाल्याचं रशियानं म्हटलं. अफगाणिस्तानबद्दल बहुतांश देश वेट अँड वॉचच्याच भूमिकेत आहेत. तिथं नेमकी काय स्थिती तयार होते, ते पाहुणच निर्णय घेतले जातील. रशियाही फार घाईत नाही. त्याला कारण सोव्हिएत यूनियनचे जे तुकडे झाले, त्याचं एक प्रमुख कारण अफगाणिस्तानमध्ये त्यांना सपाटून खावा लागलेला मार हेही आहे. पण ज्या तालिबानचा जन्मच रशियाविरोधातून झाला तोच आता त्यांचा पाहुणचार करतोय, घेतोय.

इराण-(Iran)
इराण आणि अफगाणिस्तानमध्ये शिया आणि सुन्नी असा गंभीर प्रश्न आहे. तरीही अफगाणिस्ताननं इराणला सत्ता सोहळ्याचं निमंत्रण दिलंय. त्याचं कारण आहे इराणचं धोरण. दोह्यात ज्यावेळेस अमेरीका आणि तालिबानमध्ये सत्ता हस्तांतरणाची चर्चा सुरु होती, त्याचवेळेस इराणनं तालिबानसोबत चर्चा सुरु केली. इराण आणि तालिबानचा कॉमन शत्रू आहे अमेरीका. तो अफगाणिस्तानमधून निघून गेल्यानंतर त्याचं स्वागतच इराणनं केलं. अमेरीकेचे निर्बंध वाढले तर व्यापारासाठी अफगाणिस्तानचा इराणला उपयोग होणार आहे. तसच दोन्ही देश शेजारी आहेत, त्यामुळे तिथं जे काही घडेल त्याचा परिणाम इराणवरही होणार आहे. खरं तर इराण आणि अफगाणिस्तान हे दोघेही इतिहासानेही जोडले गेलेले आहेत. त्यामुळेच एकमेकांचा कॉमन फायदा हेच दोन्ही देशातल्या एकीचे सध्या तरी सूत्र आहे. अमेरीकेनं ज्यावेळेस अफगाणिस्तानमध्ये पाऊल ठेवलं त्यानंतर त्यांनी इराणविरोधातही कडक भूमिका घेतली. त्यामुळेही मागे पुढे अफगाणिस्तानमध्ये जे काही परिस्थिती निर्माण होईल त्याचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न सध्या तरी इराणचा दिसतोय.

तुर्कस्थान-(Turkey)
इस्लामच्या नावावर तुर्कीनं सध्या अनेक मुस्लिमबहुल देशांचं नेतृत्व करण्याचा चंग बांधलाय. त्याच कारणावर तो भारताविरोधात पाकिस्तानला मदत करतो. काश्मिरवर भारतविरोधी भूमिका घेतो. तोच तुर्की आता अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानची बाजू घेतोय. विशेष म्हणजे अमेरीका आणि नाटोनं 2001 साली तालिबानविरोधी जे ऑपरेशन चालवलं होतं त्यात तुर्कीही होता. पण आताची परिस्थिती बदलली आहे आणि बदलेल्या भूमिकेत तुर्की अफगाणिस्तानमध्ये स्वत:साठी व्यापाराच्या संधी शोधतोय. काबूलच्या एअरपोर्टवर अजूनही अफरातफरीचा माहौल आहे. ती सावरणं, तो एअरपोर्ट व्यवस्थित करुन चालवणं यासाठी तुर्कीलाच तालिबाननं निमंत्रीत केलंय आणि ती जबाबदारी तुर्कीनं घेतलीही आहे. त्यामुळेच अफगाणिस्तानमध्ये तुर्की स्वत:साठी भूमी तयार करतोय, ज्याचा त्यांना लष्करी फायदा सुद्धा होईल.

कतार-(Quatar)
तालिबान पुन्हा अफगाणिस्तानमध्ये सत्तेवर आला त्याचं एक महत्वाचं कारण आहे कतारनं निभावलेली भूमिका. तालिबानचं राजकीय ऑफिस कतारमध्ये उघडलं गेलं. त्याची परवानगी कतारनं दिली. एवढच नाही तर ट्रम्पनं तालिबानसोबत जो करार केला किंवा ओबामांनी तालिबानसोबत जी चर्चा केली, त्यासाठी कतारनेच व्यासपीठ उपलब्ध करुन दिलं. एवढच नाही तर आता अफगाणिस्तानमधून अमेरीका पाय काढत होती, त्यावेळेस जे काही प्रश्न निर्माण झाले ते अमेरीकेनं कतारच्याच माध्यमातून सोडवले. ज्या ऐतिहासिक शांती वार्ता चर्चेतून अफगाणिस्तानमध्ये सत्ता तालिबानला मिळाली तीही दोह्यात म्हणजेच कतारमध्येच घडली. विशेष म्हणजे 1996 तालिबाननं जेव्हा अफगाणिस्तानची सत्ता हातात घेतली, त्या सरकारला कतारनं पाठिंबा दिलेला नव्हता. त्यावेळेस तीनच देश होतेज्यांनी पाठिंबा दिला होता, त्यात सौदी, पाकिस्तानचा समावेश होता. पण तालिबानसोबत कतारनं चांगले संबंध जोपासले हेही तितकच खरं. त्यामुळेच तालिबानच्या पाहुण्यांमध्ये कतारला वरचं स्थान आहे.

(Why did the Taliban invite-only 6 countries after taking power in Afghanistan? Why not India? Read detailed)

 

‘सर जाडेजा’चा नवा विक्रम, इंग्लंडच्या भूमीत नवा रेकॉर्ड, अशी कामगिरी करणारा चौथा भारतीय अष्टपैलू

मुल्ला बरादरचा ‘पत्ता कट’! मुल्ला हसन अखुंदकडे तालिबान सरकारचं नेतृत्व जाणार

Read Full Article

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI