tv9 Special : संभाजी छत्रपती आता सर्वच राजकीय पक्षांना नकोसे झालेत का? पवार-राऊत-फडणवीसांची वक्तव्य समजून घ्या!

मुंबई: स्वराज्य पक्षाचे नेते संभाजी छत्रपती (Sambhaji Chhatrapati) यांचं राज्यसभेवर (Rajya Sabha Election)  जाणं अशक्य असल्याचं अखेर स्पष्ट झालं आहे. संजय पवार आणि मी उद्या दुपारी 1 वाजता उमेदवारी अर्ज भरणार असल्याचं शिवसेना (shivsena)  नेते संजय राऊत यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे संभाजीराजेंचा राज्यसभेवर जाण्याचा मार्गच बंद झाला आहे. विशेष म्हणजे ज्या पक्षांमुळे संभाजी छत्रपती निवडून जाऊ शकतात त्या दोन्ही पक्षांनी अटी घातल्याने संभाजी छत्रपतींचा राज्यसभेवर जाण्याचा मार्गच खुंटला. शिवसेना आणि भाजपने एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी संभाजीराजेंना अटी घातल्या. त्यामुळे संभाजीराजेंच्या राज्यसभेच्या जागेचा खेळ झाल्याचं सांगितलं जात आहे. शिवसेना आणि भाजपला मराठा मतांच्या बेगमीसाठी एकमेकांवर कुरघोडी करायची होती की संभाजी छत्रपतीच त्यांना नकोसे झाले होते, असा सवालही या निमित्ताने केला जात आहे. गेल्या काही दिवसातील राजकीय घडामोडी पाहता चित्रं तसंच दिसत आहे.

संभाजीराजेंची निवृत्ती आणि घोषणा

संभाजी छत्रपती राज्यसभेतून निवृत्त झाले. त्यानंतर त्यांनी राज्यसभेवर अपक्ष म्हणून लढण्याची घोषणा केली. छत्रपती घराण्यातून आपण येत असल्याने आपल्याला सर्वच राजकीय पक्ष पाठिंबा देतील, तसेच मराठा आंदोलनाचं नेतृत्व आपण केल्याने मराठ्यांची ताकद आपल्या बाजूने असल्यानेही आपल्याला राज्यसभेवर बिनविरोध पाठवलं जाईल, असा संभाजी छत्रपती यांचा होरा होता. मात्र, सुरुवातीला राष्ट्रवादी वगळता कुणीच उत्सुकता न दाखवल्याने संभाजी छत्रपती यांचा राज्यसभेचा मार्ग सोपा नसल्याचं स्पष्ट झालं.

पवारांचा यू टर्न

राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी स्वत: सर्वात आधी संभाजीराजेंना पाठिंबा दिला. शरद पवार हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना मुंबईत भेटले होते. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी नांदेडमध्ये त्यांनी मीडियाशी संवाद साधताना संभाजी छत्रपतींना पाठिंबा दिला. ”महाविकास आघाडीतील प्रत्येक पक्षाच्या संख्याबळाच्या जोरावर प्रत्येकी एक-एक जागा हमखास निवडून येऊ शकतात. याव्यतिरिक्त शिल्लक राहणारी मते सहाव्या जागेसाठी आम्ही संभाजीराजेंना देऊ”, असं पवारांनी जाहीर केलं होतं.

मात्र, शिवसेनेने संभाजी छत्रपतींना पक्षात आल्याशिवाय पाठिंबा देणार नसल्याचं जाहीर केलं. त्यानंतर पवारांनी आपल्या विधानावर यूटर्न घेतला. ”मागच्यावेळी शिवसेनेने आम्हाला राज्यसभेसाठी मदत केली होती. त्यावेळी पुढच्यावेळी शिवसेनेला मदत करण्याचं आम्ही आश्वासन दिलं होतं. आता शिवसेनेने कोणताही उमेदवार दिला तरी आम्ही त्याला मतदान करू.” असं शरद पवार यांनी स्पष्ट केलं होतं. त्यामुळे संभाजीराजेंची कोंडी झाली होती.

संभाजीराजेंसाठी भाजपही उत्सुक नव्हती, कारण काय?

राज्यसभेतून निवृत्त झाल्यानंतर संभाजीराजेंनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. त्यामुळे भाजपकडून पाठिंबा मिळेल असं वाटत होतं. पण भाजपने संभाजीराजेंना तात्काळ पाठिंबा जाहीर केला नाही. संभाजीराजेंच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा सुरू असतानाच देवेंद्र फडणवीसांनी सावध विधान केलं. ”राज्यसभेचा निर्णय केंद्रीय पातळीवर होतो. राज्यपातळीवर होत नाही. त्यामुळे केंद्रीय पातळीवर याचा निर्णय होईल,” असं सांगून फडणवीसांनी थेट भाष्य केलं नाही. याचं कारण म्हणजे संभाजी छत्रपतींना भाजपने राज्यसभेत पाठवलं होतं. ते राष्ट्रपती नियुक्त खासदार होते. पण त्यांची शिफारस भाजपने केली होती.

मात्र, संभाजी छत्रपती हे स्वत:ला भाजपचे खासदार मानायला तयार नव्हते. शिवाय राज्यसभेच्या कार्यकाळात ते कधीही भाजपच्या आंदोलनात दिसले नाही. भाजपने मराठा आंदोलन हाती घेतलं. पण संभाजीराजे तिकडे फिरकले नाहीत. त्यांनी आपलं स्वतंत्र आंदोलन घेतलं. आपल्या आंदोलनातून भाजप कशी बाजूला राहिल याचीही काळजी घेतली. त्यामुळे भाजप संभाजी छत्रपतींवर नाराज होती. त्यामुळे त्यांनी संभाजी छत्रपतींना पाठिंबा जाहीर केला नसल्याचं सांगितलं जातं.

भाजपची खेळी

त्यानंतर भाजपने आणखी एक खेळी खेळली. भाजपने संभाजीराजेंबाबत उघड भूमिका घेतली नाही. पण जेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी संभाजीराजेंना शिवसेनेत आल्यावरच राज्यसभेसाठी पाठिंबा देऊ असं सांगितलं. त्यानंतर भाजपने संभाजीराजेंना पाठिंबा जाहीर केला. पण त्यातही अट ठेवली. संभाजीराजेंनी अपक्ष निवडणूक लढली तरच पाठिंबा देऊ असं भाजपने सांगितलं. त्यामुळे संभाजीराजेंची कोंडी झाली. शिवसेनेकडे पुरेशी मते आहेत, पण शिवसेनेत प्रवेश करायचा नाही. तर भाजप म्हणते अपक्ष लढ, पण भाजपकडे पुरेशी मते नाहीत, अशी सगळी संभाजी छत्रपती यांनी कोंडी झाली.

संभाजीराजे अपक्ष राहून पडले तर शिवसेनेवर पराभवाचे खापर फोडता येते आणि शिवसेनेने पाठिंबा नाही दिला तरी शिवसेनेने छत्रपतींच्या घराण्याचा मान राखल नाही म्हणून टीकाही करता येते, अशी दुहेरी खेळी भाजपने खेळली. आता भाजपने राज्यसभेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार फडणवीसांना दिला आहे. पण फडणवीसांनी अजूनही संभाजी छत्रपतींना पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे भाजपला संभाजी छत्रपती नकोच आहेत की काय? अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.

एकाच विधानावर राऊत ठाम

शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी सुरुवातीपासूनच एकच गोष्ट कायम सांगितली. ”राज्यसभेची जागा आमची आहे. मते आमची आहेत. आम्ही संभाजीराजेंना जागा द्यायला तयार आहोत. पण त्यांनी शिवसेनेत यावं. आम्ही अपक्षांना राज्यसभेवर पाठवणार नाही. आम्हाला राज्यसभेत आमचा एक सदस्य वाढवायचा आहे, असं राऊत सातत्याने सांगत राहिले. संभाजीराजेंना आम्ही 42 मते द्यायला तयार होतो. यात कसला विश्वासघात. जागा सेनेची आहे. अपक्षांची नाही. आरोप करतायत त्यांनी नियम, कायदा याचा अभ्यास करावा. बदनाम करण्याचा विडा उचलणाऱ्यांचे राजकारणात चांगले होणार नाही. भाजपने राजेंना मग 42 मते द्यावीत, असं राऊत म्हणाले. त्यामुळे शिवसेनेलाही संभाजी छत्रपती नको होते का?,” असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.