या कारणांमुळे मुख्यमंत्र्यांसह पत्नीच्याही संपत्तीत भरघोस वाढ

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis assets) यांनी दक्षिण-पश्चिम नागपूरमधून उमेदवारी अर्ज दाखल केला. अर्ज दाखल करताना दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी एकूण संपत्ती 3.78 कोटी रुपये दाखवली आहे. 2014 मध्ये ही मालमत्ता (CM Devendra Fadnavis assets) 1.81 कोटी रुपये होती. संपत्ती कशी वाढली त्याचंही स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यांकडून देण्यात आलंय. जमिनींच्या बाजारमूल्यात गेल्या पाच वर्षांत झालेल्या वाढीमुळे स्थावर मालमत्तेत वाढ झाली असल्याचं सांगण्यात आलंय.

मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांची स्थावर मालमत्ता 2014 ला 42.60 लाख होती, जी आता 99.03 लाख रूपये झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे 2014 मध्ये 50 हजार रूपये रोख रक्कम होती, ती आता 17,500 रूपये आहे. बँकेतील ठेवी 2014 मध्ये 1,19,630 रूपयांच्या होत्या, ज्या 8,29,665 रूपये झाल्या आहेत. आमदारांच्या वेतनात वाढ झाल्यामुळे ठेवी वाढल्याचं सांगण्यात आलंय.

अमृता फडणवीस यांच्याकडे 2014 मध्ये रोख रक्कम 20 हजार रूपये होती, ती आता 12,500 रूपये आहे. बँकेत ठेवी 1,00,881 रूपये इतक्या होत्या, त्या आता 3,37,025 रूपये आहेत. त्यांच्याही वेतनात 5 वर्षांत झालेल्या वाढीचा हा परिणाम आहे. त्यांच्या 2014 मधील 1.66 कोटी रूपयांच्या शेअर्सचं मूल्य आता 2019 मध्ये 2.33 कोटी रूपये झालं आहे.

मुख्यमंत्र्यांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या चार खासगी तक्रारींचाही प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख आहे. त्यांच्याविरुद्ध एकही एफआयआर दाखल नाही. प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलेल्या चार खाजगी तक्रारींपैकी तीन तक्रारी सतीश उके यांनी केल्या असून, एक तक्रार मोहनीश जबलपुरे यांची आहे.

सतीश उके यांनी ज्या 3 खाजगी तक्रारी केल्या आहेत, त्यापैकी पहिलं प्रकरण नुकतंच सर्वोच्च न्यायालयाकडून न्यायदंडाधिकार्‍यांकडे ‘रेफर बॅक’ झालं आहे. हे प्रकरण लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 125 (अ) अन्वये आहे.

दुसरे प्रकरण हे कलम लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या 125 (अ) अन्वये असून ती तक्रार उच्च न्यायालयापुढे आहे. यात भादंविच्या 195, 181, 182, 199, 200 या कलमांचा तक्रारीत उल्लेख असला तरी यात आरोपनिश्चिती झालेली नाही.

सतीश उके यांची तिसरी तक्रारही याच कारणासाठी असून, ती नागपूरच्या न्यायालयापुढे आहे. त्यात 420, 406, 417, 418 ही कलमे तक्रारीत नमूद केली असून, यातही अद्याप आरोपनिश्चिती झालेली नाही.

मुख्यमंत्र्यांविरोधातली चौथी तक्रार ही पोलिसांचे खाते अ‍ॅक्सिस बँकेत उघडण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पदाचा गैरवापर केल्याची आहे, जी मोहनीश जबलपुरे यांनी नोंदवली. पण, मुख्यमंत्र्यांकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, “2005 पासूनच पोलिसांची बँकखाती ही या बँकेत असल्याचा खुलासा गृहविभागाने यापूर्वीच केला होता. हे प्रकरण उच्च न्यायालयापुढे असून मुख्यमंत्र्यांना यात न्यायालयाने नोटीस बजावलेली नाही.”