लढाई जिंकलो, OBC आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण : मुख्यमंत्री

मुंबई : सर्वांच्या सहकार्याने एक निर्णायक लढाई जिंकलो. ओबीसी आरक्षणाला किंचितही धक्का न लावता मराठा आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलं. या लढाईत सहकार्य करणाऱ्या सर्वांचे आभार मानतो, असं म्हणत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाच्या निर्णयानंतर विधानसभेत आपलं निवेदन सादर केलं.

मुख्यमंत्री म्हणाले, “आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला अधिकार असल्याच हायकोर्टाकडून मान्य केलं. शिवाय मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील निष्कर्ष मंजूर केला. 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा अपवादात्मक परिस्थितीत ओलांडता येते हे ही कोर्टाने मान्य केलं. राज्य सरकारने सर्व प्रक्रिया कायदेशीरपणे पूर्ण केल्याने मराठा समाजाचं आरक्षण कायम राहिलं”

शिक्षणात 12 टक्के, नोकरीत 13 टक्के आरक्षण

राज्य सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिलं होतं. मात्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के आणि नोकरीत 13 टक्के आरक्षणाची शिफारस केली होती. तीच मागणी हायकोर्टाने मान्य केल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

शिक्षणामध्ये 12 टक्के तर नोकऱ्यात 13 टक्के आरक्षण देण्याला हायकोर्टाची मंजुरी, राज्य मागासवर्ग आयोगाने अत्यंत कमी काळात काम पूर्ण केलं, त्यांचं आभार, विधीमंडळ सभागृहाचं आभार, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.

मराठा आरक्षणासाठी काम करणारे समन्वयक, चंद्रकांत पाटलांच्या नेतृत्त्वातील मंत्र्यांची समिती, तसंच हायकोर्टाचे आभार मानतो, असं मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केलं.

हायकोर्टाकडून मराठा आरक्षण कायम

मराठा समाजाच्या आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलं आहे. राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असं म्हणत हायकोर्टाने मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती एम जी गायकवाड यांच्यासह सदस्यांनी दिलेला मराठा आरक्षणाचा अहवाल स्वीकारला. या अहवालानुसार मराठा समाज हा  सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास असल्याचं कोर्टाने मान्य केलं. शिक्षणामध्ये 12 टक्के तर नोकऱ्यात 13 टक्के आरक्षण देण्याला हायकोर्टाने मंजुरी दिली.

संबंधित बातम्या 

मराठा आरक्षण LIVE : मराठा आरक्षणावर हायकोर्टाकडून शिक्कामोर्तब   

मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय देणारे दोन न्यायमूर्ती कोण?   

राज्यातील 25 जण, ज्यांनी मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ याचिका दाखल केली