चेक वाटप म्हणजे शेतकऱ्यांची थट्टा, फडणवीसांचा उद्धव ठाकरेंवर हल्लाबोल

औरंगाबाद: मुख्यमंत्र्यांकडे वस्तूस्थिती पोहोचली नाही. आम्ही गेलेल्या ठिकाणी पंचनामे झाले नसल्याची तक्रार आहे. 80 ते 90 टक्के पंचनामे झाले हे सांगणे योग्य नाही, अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. राज्य सरकारने तात्काळ निर्णय घ्यावा आणि शेतकऱ्यांना भरघोस मदत करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. केंद्र सरकारकडे बोट दाखवणे बंद केले पाहिजे. राज्याने कर्ज काढून शेतकऱ्यांना तातडीने मदत करावी, असंही ते म्हणाले. (Devendra Fadnavis Press Conference at Aurangabad)

देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले:

तीन दिवसांमध्ये 9 जिल्ह्यामध्ये प्रवास केला. एकूण परिस्थिती अत्यंत भीषण आहे. कापूस, सोयाबीन, ऊस, कादा यासह जवळजवळ सर्व पीक शेतकऱ्यांच्या हातून गेली आहेत. जमीन खरवडून गेली आहे. माती वाहून आणून शेतकऱ्यांना जमीन तयार करावी लागेल, असे फडणवीस म्हणाले.

अनेक ठिकाणी गुडघाभर पाणी आहे. पुढच्या पिकाकरिता जमीन तयार करायची हे मोठे आव्हान आहे.  महाबीजचं बियाण बोगस निघालं. तिबार पेरणी केल्यांनंतरही अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या हाती काही मिळणार नाही, कृषीपंप वाहून गेले आहेत. शेतकऱ्यांमध्ये मोठा आक्रोश आहे, असेही फडणवीसांनी म्हटले.

सध्या विम्या कंपन्या दाद प्रशासनाला दाद देत नाहीत. विम्यासाठी ऑनलाइन लॉगिन करणं शेतकऱ्यांना कठीण जात आहे. नवीन सिस्टीम अवघड झाली आहे. ऑफलाईन विमा क्लेम अर्ज स्वीकारावेत आणि मान्य करावेत आणि शासकीय पंचनामे मदतीसाठी ग्राह्य धारावेत, अन्यथा विमा क्लेम शेतकऱ्यांना मिळणार नाही. ज्यांनी विमा काढला नाही त्यांना रकमेच्या पन्नास टक्के मदत दिली पाहिजे.

रोख स्वरूपात भरीव मदत सरकारने केली पाहिजे, स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी जो आकडा सांगितलेला होता तो ग्राह्य धरावा, पण जी काही मदत द्यायची आहे, ती तात्काळ दिली पाहिजे, असे फडणवीस म्हणाले.

जीएसटीचा सगळा पैसा केंद्र कर्ज काढून देत आहे. आपल्याकडे 60 कोटींची फिस्कल लिमीट शिल्लक आहे. जीएसटीचा बहाणा चुकीचा आहे. राज्य सरकारला मेमोरेंडम तयार करावं लागतं ते चेक होतं, त्यानंतर एक केंद्रीय समिती दावा मंजूर करते, अशी माहिती फडणवीसांनी दिली.

राज्य सरकारने आपले हात झटकून केंद्राला बोट दाखवणे चुकीचे आहे. महाराष्ट्रावर अन्याय होत असल्याचा कांगावा केला जात आहे. तो चुकीचा आहे

यूपीए सरकारच्या काळात मदत मागितली मात्र त्या प्रमाणात कधीच मिळाली नाही. यूपीएच्या कालावधीत 26805 कोटी मागितले पण केंद्राने, 3700 कोटी दिले होते. पण, मोदी सरकारच्या काळात, 25 हजार कोटी मागितले आणि 11 हजार कोटी मिळाली ही रक्कम युपीए पेक्षा तिप्पट होती, असे फडणवीसांनी म्हटले. केंद्र सरकार एनडीआरएफकडून एसडीआरएफला पूर्वीचं पैसे देत असतं त्यामुळे तो दावाही चुकीचा आहे, असंही त्यांनी सांगितले.

पवार म्हणाले कर्ज घेतलं पाहिजे, कर्ज घेणं चूक नाही, दरवर्षी 70 हजार कोटी कर्ज घेतलं जातं. आपली पत आहे. यावर्षी 1 लाख 20 हजार कोटी रुपयांच कर्ज काढण्यासाची मुभा आरबीआयने दिली आहे. त्यामुळे आता 10 किंवा 20 हजार कोटींचे कर्ज काढण्याची मुभा राज्य सरकारला असल्याचे विरोधी पक्षनेत्यांनी म्हटले.

तोकडी मदत करून शेतकऱ्यांचं काहीही होणार नाही, कर्जमाफी पोहोचली नाही. मात्र, कर्जवसुली करणाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांना नोटीस दिली जात आहे.

संबंधित बातम्या :

एकनाथ खडसेंचा भाजपला रामराम, पंकजा मुंडेंची पहिली प्रतिक्रिया

“मी मुंडेंच्या अपघाताच्या चौकशीची मागणी केली, मला पक्ष सोडायला लावला, आता खडसेंनाही तेच”

(Devendra Fadnavis Press Conference at Aurangabad)