…तर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करु, फडणवीसांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

मुंबई : कोरोना प्रादुर्भावानंतर राज्यातील बांधकाम क्षेत्राला उभारी देण्याच्या नावाखाली मूठभर खाजगी लोकांचे चांगभले करण्याचे काम केले जात आहे. त्यातून राज्याचे हजारो कोटी रूपयांचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय तत्काळ स्थगित करण्यात यावा, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. नुकतंच त्यांनी याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिलं आहे. (Devendra Fadnavis Letter to CM Uddhav Thackeray)

बांधकाम जगताला उभारी देण्यासाठी काय उपाय करता येतील, यासाठी दीपक पारेख यांच्या अध्यक्षतेत एका समितीने काही शिफारसी राज्य सरकारला केल्या होत्या. पण, त्यातील काही निवडक आणि सोयीच्या शिफारसींची अंमलबजावणी केली जात आहे. असे करताना त्याचा परिणाम काय होईल, याचा कुठलाही विचार केला गेला नाही. राज्याच्या तिजोरीला फटका बसून काही निवडक लोकांनाच त्याचा लाभ होईल, अशा पद्धतीने काही लोक काम करीत आहेत.

मुद्रांक शुल्कातील सवलत, रेडीरेकनर दर आणि प्रिमीयम या काही आवश्यक बाबी आहेत, पण, त्याचा केवळ मूठभर लोकांनाच लाभ होणार नाही, हेही सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. हा प्रस्ताव नुकत्याच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणण्यात आला होता. पण, तो पुढच्या बैठकीपर्यंत थांबविण्यात आला. केवळ 5 विकासकांच्या प्रस्तावांचा जरी विचार केला तरी त्यांना 2000 कोटी रूपयांचा लाभ मिळणार आहे.

या विकासकांची अनेक अशी प्रकरणे आपल्याकडे असून, ती योग्य प्राधिकरणाकडे आपण सोपवू करू शकतो. या पत्रात देवेंद्र फडणवीस यांनी काही विकासकांची प्रकरणे आणि त्यांना कसा लाभ मिळेल, याची उदाहरणे सुद्धा दिली आहेत.

बांधकाम क्षेत्रात मागणी वाढविण्याच्या नावाखाली मूठभर खाजगी लोकांचे चांगभले आणि राज्याचे हजारो कोटींचे नुकसान करणारा निर्णय तत्काळ स्थगित करा. मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरेजी यांना पत्र…@OfficeofUT pic.twitter.com/jlW03MpKHu

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) December 27, 2020

मंत्रिमंडळ बैठकीचा अजेंडा हा गुप्त असतो. पण, या निर्णयाचा अजेंडा, संलग्न संपूर्ण कागदपत्र आणि जीआरचा मसुदा हा सर्व विकासकांकडे उपलब्ध आहे. तो सोशल मीडियावर सुद्धा उपलब्ध आहे. त्या आधारावर अनेकांनी आपले हित साधणे सुद्धा सुरू केल्याची वदंता आहे. आज राज्य सरकार दररोज आपल्या आर्थिक स्थितीबाबत चिंता करीत असताना राज्याच्या तिजोरीची अशी उघड लूट आपण होऊ देणार नाहीत.

त्यामुळे तात्काळ त्यावर प्रभावी उपाययोजना कराल, अशी मला खात्री आहे. एकीकडे आपला शेतकरी, बारा-बलुतेदार यांच्यासाठी कोणतेही निर्णय होत नसताना अशा काही मोजक्या खाजगी लोकांना फायदे मिळत असतील, तर ते अतिशय गंभीर आहे. बांधकाम क्षेत्रात मागणी वाढावी, यासाठीच्या सुधारणांविरोधात आपण नाही.

पण, त्या नावाखाली सत्तेचा अमर्याद दुरूपयोग होता कामा नये, हेही सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. म्हणूनच हे पत्र आपण मुद्दाम इंग्रजी भाषेत लिहित आहोत. यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही, तर नाईलाजाने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करावी लागेल. यासंदर्भातील कोणताही तपशील आपण माझ्याकडून केव्हाही प्राप्त करू शकता, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी या पत्रात नमूद केले आहे. (Devendra Fadnavis Letter to CM Uddhav Thackeray)

संबंधित बातम्या :

नवीन वर्षात काय? मोदी देश सांभाळतील तर लोकांनी कुटुंब सांभाळावे, राऊतांची टोलेबाजी

भाजपाला विरोध केला की ईडी मागे लागणारच? सहा नेते, सेम स्टोरी; वाचा स्पेशल रिपोर्ट