कोरोनामुळे 15 ऑगस्टची ग्रामसभा होणार की नाही? ग्रामविकास मंत्र्यांचा पहिल्यांदाच स्पष्ट आदेश, गोंधळ मिटला

15 ऑगस्ट अर्थात स्वातंत्र्य दिनी राज्यभर होणाऱ्या ग्रामसभा कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यावर्षीही रद्द करण्यात आल्या आहेत. ज्यांना ग्रामसभा घ्यायची असेल त्यांनी ऑनलाइन पद्धतीने घ्यावी असं आवाहन मुश्रीफ यांनी केलंय. त्यामुळे 15 ऑगस्ट रोजी होणारी ग्रामसभा ऐच्छिक असल्याचं आता स्पष्ट झालं आहे.

कोरोनामुळे 15 ऑगस्टची ग्रामसभा होणार की नाही? ग्रामविकास मंत्र्यांचा पहिल्यांदाच स्पष्ट आदेश, गोंधळ मिटला
ग्रामसभा, प्रतिकात्मक फोटो


अहमदनगर : कोरोना प्रादुर्भावामुळे राज्यात 15 ऑगस्टला गावोगाव होणाऱ्या ग्रामसभा यंदा होणार का, असा सवाल प्रत्येक नागरिकाला पडला होता. कारण, मागील वर्षा 15 ऑगस्टची ग्रामसभा रद्द करण्यात आली होती. याबाबत ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मोठी घोषणा केली आहे. 15 ऑगस्ट अर्थात स्वातंत्र्य दिनी राज्यभर होणाऱ्या ग्रामसभा कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यावर्षीही रद्द करण्यात आल्या आहेत. ज्यांना ग्रामसभा घ्यायची असेल त्यांनी ऑनलाइन पद्धतीने घ्यावी असं आवाहन मुश्रीफ यांनी केलंय. त्यामुळे 15 ऑगस्ट रोजी होणारी ग्रामसभा ऐच्छिक असल्याचं आता स्पष्ट झालं आहे. (Independence Day Gram Sabha postponed due to corona outbreak)

दरम्यान, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी रस्त्यांच्या कामाबाबत शिवसेनेचे स्थानिक लोकप्रतिनिधी अडचणी निर्माण करत असल्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र लिहिलं आहे. त्यात वाशिमधील महामार्गाच्या कामातील अडथळ्यांचा उल्लेख गडकरी यांनी केलाय. त्याबाबत नितीन गडकरी यांनी काय म्हटलं हे मला माहिती नाही. पण विकासाच्या कामात अडथळे आणू नका, असं आवाहन ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सर्वच पक्षांच्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींना केलं आहे. गडकरी जर राज्यासाठी पैसा आणणार असतील तर आपण त्यांना सहकार्य केलं पाहिजे. आपल्या भागाचा विकास होत असेल तर कुणीही आडकाठी आणता कामा नये, असं मतही मुश्रीफ यांनी व्यक्त केलं आहे. तर राज्य सरकारनं अतिवृष्टीग्रस्त भागासाठी जाहीर केलेल्या पॅकेजमधून कोल्हापूरला पंचनाम्यानुसार निधी मिळावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

नार्वेकरांना मिळालेल्या धमकीवरुन भाजपवर टीका

शिवसेनेचे सचिव मिलिंद नार्वेकर यांना आलेल्या धमकीबाबत मुश्रीफ यांनी भाजपवर टीका केली आहे. यापूर्वीही भाजप नेत्यांनी महाविकास आघाडी सरकारला अस्थिर करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. कुणाला धमकी देणार, कुणाची चौकशी करणार, मात्र जोपर्यंत सोनिया गांधी आणि शरद पवारांच्या मनात आहे तोपर्यंत महाविकास आघाडी सरकार चालेल, असा दावा मुश्रीफ यांनी केला आहे. त्याचबरोबर बैलगाडा शर्यतीवरूनही त्यांनी आमदार गोपीचंद पडलकरांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान केल्याचं म्हटलंय.

गडकरींच्या पत्रातील 5 महत्वाचे मुद्दे

1. अकोला आणि नांदेड या 202 किमी राष्ट्रीय महामार्गाच्या लांबीमध्ये चौपदरीकरणाची कामे चार पॅकेजेसमध्ये सुरु आहेत. गेडशी ते वाशिम या पॅकेज-2 मध्ये वाशिम शहरासाठी बायपास (लांबी 12 किमी) निर्माण करण्याचे काम सुद्धा समाविष्ट आहे. परंतु, प्रस्तुत बायपास आणि मुख्य रस्त्याचे काम तेथील शिवसेना लोकप्रतिनिधींनी थांबवले असल्याचे मला सांगण्यात आले आहे.

2. या मतदारसंघात सुरु असलेल्या मालेगाव ते रिसोड या राष्ट्रीय महामार्गेच काम एक पूल वगळता पूर्णत्वास आलेले आहे. या लांबीमध्ये पैनगंगा नदीवर उंच पुलाचे काम अर्धवट स्वरुपात आहे. ते पूर्ण करण्यासाठी कंत्राटदाराला मज्जाव केला जात आहे. काम सुरु केल्यास कार्यकर्ते येऊन धमक्या देतात. त्यामुळे कंत्राटदाराने आहे त्या स्थितीत काम अंतिम करण्याबाबत विनंती केली आहे.

3. पुलगाव-कारंजा-मालेगाव-मेहकर-सिंदखेडराजा हा राष्ट्रीय महामार्ग अतिशय खराब अवस्थेत आहे. त्याच्या दुरुस्तीचे काम (अंदाजे किंमत 135 कोटी) आमच्या मंत्रालयाने हाती घेतले. परंतु वाशिम लोकसभा मतदारसंघातील लांबी वगळता इतर ठिकाणचे काम पूर्णत्वास आलेले आहे. वाशिम जिल्ह्यातील काम, विशेषतः सेलू बाजार गावातून जाणाऱ्या रस्त्याचे काम शिवसेना कार्यकर्त्यांनी थांबवले होते, अशी माहिती मला देण्यात आली. परिसरातील लोकांच्या मागणीनुसार आणि रस्ता धोकादायक स्थितीत असल्यामुळे कंत्राटदाराने पुन्हा काम सुरु केले असता शिवसेना कार्यकर्त्यांनी मशिनरीची जाळपोळ करुन कंत्राटदाराचे अधिकारी-कर्मचारी-कामगार यांच्यात दहशत निर्माण केली. त्यामुळे ते काम पुन्हा बंद झाले आहे.

4. उपरोक्त बाबी लक्षात घेता वाशिम जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्गावरील कामे यापुढेही सुरु ठेवावीत की कसे? याबद्दल आमचे मंत्रालय आता गांभीर्याने विचार करत आहे. ही कामे आहे त्या स्थितीत अंतिम केल्यास ती वाहतुकीसाठी धोकादायक ठरतील. अपघाताचे प्रमाण वाढेल आणि त्यामुळे जनतेच्या असंतोषाला तोंड द्यावे लागेल.

5. हे असेच चालत राहिले तर महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय महामार्गावरील कामे मंजूर करण्याच्या संदर्भात आमच्या मंत्रालयाला विचार करावा लागेल. महाराष्ट्राचे आणि जनतेचे नुकसान होईल.

इतर बातम्या :

‘ओबीसींचं आरक्षण वाचवा, अन्यथा उद्रेक होईल’, पंकजा मुंडेंचा महाविकास आघाडी सरकारला इशारा

नाशिक शिक्षणाधिकारी लाच प्रकरण, वैशाली झनकर यांचा जामीन अर्ज फेटाळला, आणखी 2 दिवसांची पोलीस कोठडी

Independence Day Gram Sabha postponed due to corona outbreak

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI