ग्रामपंचायतींना पथदिवे, पाणीपुरवठा योजनांची देयके 15 व्या वित्त आयोगाच्या देता येणार, हसन मुश्रीफ यांची घोषणा

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींच्या करसंकलनात मोठी घट झालीय. त्यामुळे ग्रामपंचायतला दैनंदिन खर्चही करणं कठिण होत आहेत.

ग्रामपंचायतींना पथदिवे, पाणीपुरवठा योजनांची देयके 15 व्या वित्त आयोगाच्या देता येणार, हसन मुश्रीफ यांची घोषणा
ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ


मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींच्या करसंकलनात मोठी घट झालीय. त्यामुळे ग्रामपंचायतला दैनंदिन खर्चही करणं कठिण होत आहेत. त्यातूनच अनेक ग्रामपंचायतींचे सार्वजनिक वीजबिल आणि पाणी पुरवठा योजनांची बिलं थकलीत. त्यातून वीज वितरणाकडून कनेक्शन कट होत असल्यानं अनेक अडचणी येत आहेत. त्यावर आता राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी उपाययोजना केली आहे. यापुढे पथदिव्यांची आणि पाणीपुरवठा योजनांची देयके पंधराव्या वित्त आयोगाच्या अनुदानातून अदा करण्यास मान्यता देण्यात आलीय. हसन मुश्रीफ यांनीच याबाबत माहिती दिली (Hasan Mushrif gives rights to Gram Panchayat to pay electricity bill from fund).

हसन मुश्रीफ म्हणाले, “राज्यात सध्या कोरोना परिस्थितीमुळे ग्रामीण भागात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. अनेक ठिकाणी पथदिव्यांची तसेच पाणीपुरवठा योजनांची देयके अदा न झाल्याने बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सद्य परिस्थिती पाहता पंधराव्या वित्त आयोगाच्या अबंधित (Untied) अनुदानातुन पथदिव्यांची देयके आणि बंधित (Tied) अनुदानातुन पाणीपुरवठा योजनांची देयके अदा करण्यासाठी आज जारी करण्यात आलेल्या शासन परिपत्रकान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतीने त्यांना प्राप्त झालेल्या पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ही देयके अदा करावयाची आहेत. या निर्णयामुळे ग्रामपंचायतींना मोठा दिलासा मिळणार असून देयकांच्या पुर्ततेअभावी कोणत्याही गावात पथदिव्यांची वीज किंवा पाणीपुरवठा योजना खंडीत होणार नाही.”

80 टक्के निधी थेट ग्रामपंचायतींना

राज्यामधील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांना अनुक्रमे 80:10:10 प्रमाणे पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी वितरित करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. या निधीतील सर्वाधिक 80 टक्के भाग थेट ग्रामपंचायतींना मिळत आहे. त्यामुळे गावांच्या विकासामध्ये ग्रामपंचायतींचा सहभाग वाढला आहे. उर्वरीत निधीपैकी 10 टक्के निधी हा जिल्हा परिषदेस तर 10 टक्के निधी हा पंचायत समित्यांना मिळत आहे, असे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.

हेही वाचा :

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते फोडण्यासाठी फुल्ल परवानगी, पण शिवसेनेला हात लावायचा नाही हे ठरलंय : हसन मुश्रीफ

आंबेडकरही म्हणतात घटना दुरुस्तीशिवाय आरक्षण अशक्य, मग चर्चेला बोलावणं हा ट्रॅप कसा?; हसन मुश्रीफांचा सवाल

सरकारला स्वस्थ बसू देणार नाही, हसन मुश्रीफांची गर्जना, आघाडी सरकारची ‘ती’ चूकही मान्य!

व्हिडीओ पाहा :

Hasan Mushrif gives rights to Gram Panchayat to pay electricity bill from fund

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI