Jammu Kashmir | ओमर अब्दुल्ला, मेहबुबा मुफ्तींसह प्रमुख नेते स्थानबद्ध, श्रीनगरमध्ये जमावबंदी

श्रीनगर/नवी दिल्ली : राजधानी नवी दिल्लीसह जम्मू काश्मिर (Jammu Kashmir) मध्ये वेगवान राजकीय घडामोडी घडत आहेत. श्रीनगरसह काही जिल्ह्यांमध्ये कलम 144 (Section 144) म्हणजेच जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे. जम्मू काश्मिरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) आणि मेहबुबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) तसेच पीपल्स कॉन्फरन्सचे प्रमुख सज्जाद लोन यांना मध्यरात्री स्थानबद्ध (नजरकैद/ House Arrest) करण्यात आलं आहे. कलम ’35 अ’ (Article 35 A) बद्दल महत्त्वपूर्ण निर्णय या आठवड्यात घेतला जाणार असल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगत आहेत.

काश्मिरमधून अमरनाथ यात्रेकरू आणि इतर पर्यटकांना परत पाठवल्यानंतर राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. श्रीनगर आणि राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये रविवार मध्यरात्रीपासून कलम 144 लागू करण्यात आलं आहे. यामुळे जम्मू काश्मिरमध्ये कोणत्याही जाहीर सभा, रॅली काढता येणार नाहीत. नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपीच्या प्रमुख राजकीय नेत्यांना स्थानबद्ध करण्यात आलं आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जम्मू काश्मिरबाबत मोठा निर्णय होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

जम्मू काश्मिरमध्ये इंटरनेट सेवा बंद

राज्यातील इंटरनेट सेवाही बंद करण्यात आली आहे. काश्मीरमधील सर्व सरकारी आणि खाजगी शाळा, महाविद्यालये आणि इतर संस्थांना सोमवारपासून सुट्टी देण्यात आली आहे. श्रीनगरमधील सार्वजनिक कार्यक्रमांवर बंदी घालण्यात आली असली, तरी राज्यात संचारबंदी लागू करण्यात आलेली नाही.

भारतीय सैन्याच्या हालचालींनी पाकिस्तानला 4 दिवसात 2100 कोटींचं नुकसान!

काश्मिरमध्ये घडणाऱ्या घडामोडींबद्दल चर्चा करण्यासाठी नॅशनल कॉन्फरन्सचे वरिष्ठ नेते फारुक अब्दुल्ला यांनी सर्व प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांची बैठक रविवारी संध्याकाळी बोलावली होती. या बैठकीला मेहबुबा मुफ्ती आणि शाह फैजलही उपस्थित होते. या बैठकीनंतर काही वेळातच फारुक अब्दुल्लांचे चिरंजीव ओमर अब्दुल्ला यांनी आपल्याला स्थानबद्ध केल्याचा दावा केला,

I believe I’m being placed under house arrest from midnight tonight & the process has already started for other mainstream leaders. No way of knowing if this is true but if it is then I’ll see all of you on the other side of whatever is in store. Allah save us ??

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) August 4, 2019

How ironic that elected representatives like us who fought for peace are under house arrest. The world watches as people & their voices are being muzzled in J&K. The same Kashmir that chose a secular democratic India is facing oppression of unimaginable magnitude. Wake up India

— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) August 4, 2019

काय आहे कलम ’35 अ’?

जम्मू-काश्मिरमधील मूळ रहिवाशांना घटनेतील कलम 35A अन्वये काही विशेष अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. या अंतर्गत जम्मू-काश्मिर बाहेरच्या नागरिकांना या राज्यात कोणतीही स्थावर मालमत्ता खरेदी करत येत नाही.

त्याशिवाय, जम्मू-काश्मिर बाहेरच्या नागरिकांना राज्य सरकारच्या कोणत्याही योजनांचा लाभ मिळू शकत नाही. किंवा त्यांना तिथे राज्य सरकारची कोणती नोकरी किंवा शिष्यवृत्तीही मिळू शकत नाही.

14 मे 1954 रोजी भारताच्या राष्ट्रपतींच्या एका आदेशानुसार कलम 370 अंतर्गत कलम 35A जोडण्यात आलं. कलम 370 मुळे जम्मू-काश्मिरला आधीच विशेष राज्याचा दर्जा प्राप्त होता. पण कलम 35A जोडल्यामुळे जम्मू-काश्मिरच्या राज्य सरकारला स्वतःचं संविधान आणि काही विशेष कायदे तयार करण्याचे अधिकार मिळाले.

या संविधानानुसार जम्मू काश्मिरचे मूळ नागरिक कोण?

14 मे 1954 पूर्वी जम्मू काश्मिरमध्ये जन्माला आले किंवा या तारखेच्या किमान दहा वर्ष आधीपासून (14 मे 1944) राज्यात स्थायिक झाले आहेत आणि ज्यांनी कायदेशीररित्या राज्यात स्थावर मालमत्ता खरेदी केली आहे.

इरफान पठाणसह शंभर क्रिकेटपटूंना जम्मू काश्मिर सोडण्याचे आदेश

देशाचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु आणि जम्मू-काश्मिरचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला यांच्यामध्ये झालेल्या चर्चेनंतर कलम 370 आणि 35 अ यांचा समावेश भारतीय राज्यघटनेत करण्यात आला होता.

केंद्र सरकारने खबरदारीचा इशारा जारी करताना अमरनाथ यात्रा थांबवण्याचा निर्णय शुक्रवारी घेतला होता. राज्यातील भाविक तसंच पर्यटकांना परत जाण्याचं आवाहन केलं होतं. त्यानंतर इरफान पठाणसह शेकडो क्रीडापटूंनाही राज्यातून ठावठिकाणा सोडण्याचे आदेश देण्यात आले होते.