राष्ट्रवादीचा आमदार अपात्रतेबाबत आज सुनावणी; घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी ‘या’ मुद्द्यांकडे लक्ष वेधलं

योगेश बोरसे, प्रतिनिधी पुणे | 09 ऑक्टोबर 2023 : राष्ट्रवादीच्या आमदार अपात्रतेप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. तर राष्ट्रवादी पक्षा आणि घड्याळ चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगात सुनावणी होत आहे. या सगळ्यावर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी सविस्तर भाष्य केलं आहे. राष्ट्रवादीच्या बाबतीत निकाल वेगळा येण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेच्या बाबतीत जो निर्णय आला तोच निर्णय राष्ट्रवादीच्या बाबतीत येऊ शकत नाही. शिवसेनेच्या निर्णयानंतर सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आला होता. आयोग त्याचाही विचार करणार आहे. नेमकं कुठल्या गटाकडे संघटनात्मक आणि लोकप्रतिनिधीचे संख्याबळ आहे. शिवाय मूळ पक्ष कुणाकडे होता हे बघून निवडणूक आयोग निर्णय देणार आहे. शिवसेनेप्रमाणे आम्हाला पण तोच निर्णय द्यावा असं अजित पवार गटाचं म्हणणं हास्यास्पद आहे, असं उल्हास बापट म्हणालेत.

आपल्याकडे अप्रत्यक्ष लोकशाही असल्यामुळे आपण लोकांना निवडून देतो. त्यामुळे राजकीय पक्ष या आणि या सर्व गोष्टीला आपल्या लोकशाहीमध्ये फार महत्त्व आहे. त्यामुळे अँटी डिफेक्शन लॉ केला गेलाय. यात विधानसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायलयाची भूमिका महत्वाची आहे. या सगळ्यांचा किंवा निवडणूक आयोगाचा एकत्रित अभ्यास करावा लागतो. आता सर्वोच्च न्यायलयाने एक गोष्ट स्पष्ट केली नाहीये. परवा त्यांनी ती पुढच्या सुनावणी वेळी त्यांनी ती करायला पाहिजे, असं माझं व्यक्तिगत मत आहे, असं उल्हास बापट म्हणालेत.

दोन ते तीन लोक एकाच वेळी बाहेर जायला पाहिजेत. दोन-दोन, तीन-तीन, चार-चार असे सहा महिन्यात गेले तर हे चालणार नाही. त्यांनी दुसऱ्या पक्षात मर्जर करायला पाहिजे. हे जर का गृहीत धरलं. तर 16 लोक पहिल्या दिवशी शिवसेनेचे गेले ते आणि आता नऊ लोक जे गेले ते हे अपात्र होतील. परंतू सुप्रीम कोर्टाने तसा निर्णय दिलेला नाही. ओमिशन झालेलं आहे, असंही उल्हास बापट यांनी सांगितलं आहे.

शिवसेनेच्या बाबतीत निवडणूक आयोगाने फक्त निवडून आलेल्या लोकांचा विचार केला. त्याच्यानंतर सर्वोच्च न्यायलयाचा निकाल लागला आणि तो पाच न्यायाधिशांनी एक मतांने दिलाय. त्यांनी असं सांगितलं की पक्ष कोणाचा हे ठरवायचं असेल तर तीन गोष्टींचा विचार करावा लागेल. संघटनेमध्ये प्राबल्य कोणाचे आहे? घटनेप्रमाणे कारभार चाललाय का? त्या पक्षाची जी घटना जी रजिस्टर असेल निवडणूक आयोगाकडे याप्रमाणे कारभार चाललय का? निवडून आलेल्या सदस्यांमध्ये बहुमत कोणाच्या तीन त्यामुळे आता जो निर्णय निवडणूक आयोगा देईल तो शिवसेनेसारखा असेलच असं नाही. कारण सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आणि त्यामुळे आताच्या निर्णय कसा लागेल हे सगळे पुरावे एकत्रित रित्या इलेक्शन कमिशन पाहिले की ते ठरवतील, असंही उल्हास बापट म्हणालेत.