CM Eknath Shinde | मंत्रिमंडळ विस्तार होईपर्यंत सचिव पाहणार कारभार, प्रत्येक खात्याच्या अधिकाऱ्यांना थेट अधिकार, मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय!

मुंबईः राज्यातल्या रखडलेल्या मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सर्व विभाग किंवा खात्याच्या सचिवांना सदर खात्यातील प्रकरणांतील निर्णय घेण्याचे आधिकार देण्यात आले आहेत. महिनाभरापासून राज्यातील विविध खात्यांना मंत्री मिळालेले नाहीत. कोर्टातील (Supreme court) आमदारांची अपात्रतेची केस किंवा शिंदे-भाजपमधील (Shinde-BJP) वाटाघाटी, अशा महत्त्वपूर्ण कारणांमुळे राज्यात मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नाही. त्यामुळे मंत्रालयात सचिवांनाच हे अधिकार देण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार झाला नाही म्हणून नागरिकांची कामं खोळंबू नये, यासाठी मंत्र्यांचे अधिकार सचिवांना बहाल करण्याचे अधिकार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. खोळंबलेली कामं मार्गी लागतील, त्यामुळे भाजप आणि शिंदे सेनेवर होणाऱ्या सततच्या टीकाही कमी होतील, अशी अपेक्षा सरकारला आहे.

मुख्यमंत्र्यांचे आदेश काय?

मंत्रिमंडळ विस्तार लांबल्याने नागरिकांची कामे खोळंबू नयेत म्हणून मंत्र्यांचेच अधिकार सचिवांना बहाल करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा शपथविधी होऊन महिनाभरापेक्षा जास्त काळ उलटला आहे. पण अद्याप मंत्र्यांना खाते वाटप झालेले नाहीत. राज्यात अनेक ठिकाणी पूरस्थिती असून असंख्य सरकारी कामंही प्रलंबित असल्याने पुढील आदेश येईपर्यंत अपिल, पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण अर्ज, अंतरिम आदेश पारित करणे, तातडीची सुनावणी हे सारे अधिकार विभागाच्या सचिवांकडे सोपविण्याचे आदेश मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी लागू केले आहेत. यापुढे कोणतीही कामं रखडू नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. संपूर्ण कामाचा अधिकार, न्यायनिवाडा करण्याचा अधिकार त्यांना देण्यात आला आहे.

मंत्रिमंडळ विस्तार रखडल्याचं कारण…

राज्यातील मंत्रिमंडळ विस्तार का रखडला आहे, याची वेगवेगळी कारणं सांगितली जात आहे. भाजप आणि शिंदे सेनेत खातेवाटपावरून वाटाघाटी सुरु आहेत, त्यामुळेच त्यांच्या सतत दिल्ली वाऱ्या सुरु आहेत, असं म्हटलं जात आहे. तर सुप्रीम कोर्टात सुरु असलेल्या शिवसेनेतील दोन गटांच्या परस्पर विरोधी याचिकांवरील सुनावणीनंतरच खातेवाटप केले जाईल, असेही म्हटले जात आहे. एकनाथ शिंदे गटाचे प्रवक्ते दीपक केसरकर यांनीही काल या कारणाला दुजोरी दिला. पक्षांतर्गत लोकशाही असावी की नाही, यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. कोर्टाचा हा निर्णय झाल्यानंतरच मंत्रिमंडळ विस्तार केला जाईल, अशी प्रतिक्रिया दीपक केसरकर यांनी काल दिली होती.

मंत्रिमंडळ विस्तारात कुणाच्या नावांची चर्चा?

शिवसेनेतून बंड पुकारून भाजपशी युती करणाऱ्या अनेक शिवसेना आमदारांना मंत्रिमंडळ विस्तारात स्थान मिळण्याची आशा लागली आहे. तसेच अडीच वर्षानंतर का होईना सत्तेत स्थान मिळाल्यामुळे भाजपचेही अनेक आमदार खातेवाटपाच्या प्रतीक्षेत आहेत. भाजपकडून मंत्रिमंडळ विस्ताराची संभाव्य यादी समोर आली आहे. यात चंद्रकांत पाटील, सुधीर मुनगंटीवार, रवींद्र चव्हाण, राधाकृष्ण विखे पाटील, गिरीश महाजन, नितेश राणे, बबनराव लोणीकर आदींची वर्णी लागण्याची शक्यता आहे. तर शिंदे गटाकडून संजय शिरसाट, शंभूराजे देसाई, अब्दुल सत्तार, संदीपान भुमरे, गुलाबराव पाटील, दादा भुसे, उदय सामंत दीपक केसरकर यांची नावं समोर आली आहेत.