लॅपटॉप, कॉम्प्युटरच्या आयात बंदीवर सरकारचा पुन्हा नवा निर्णय, कंपन्यांना दिले हे आदेश
केंद्र सरकारने संगणक साहित्याच्या आयात बंदी आदेशाबाबत नवा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी या संदर्भात ट्वीटही केले आहे.
नवी दिल्ली | 4 ऑगस्ट 2023 : केंद्र सरकारने लॅपटॉप, टॅबलेट आणि कंप्युटरच्या आयातीवर कालच बंदी घातली होती. आता सरकारने या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला थोडा आस्ते कदम धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला. केंद्र सरकारने लॅपटॉप आणि अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणांना आयात करण्यासाठी लागणाऱ्या लायसन्ससाठी अर्ज करण्यासाठी कंपन्यांना मुदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारचे इलेक्ट्रॉनिक आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी यासंदर्भात ट्वीट करीत सरकार या निर्णयाची अमलबजावणी महिनाभर किंवा त्यापेक्षा अधिक वेळाने करणार असल्याचे म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने लॅपटॉप, संगणक आदी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणाच्या आयातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय काल गुरुवारी जाहीर केला होता. हा निर्णय देशांतर्गत लॅपटॉप, संगणक निर्मितीला चालना देण्यासाठी घेतला असल्याचा दावा सरकारने केला होता. तसेच या निर्णयाचा चीनला दणका बसणार असल्याचे सरकारने म्हटले होते. या निर्णयाने केवळ लायसन्स असणाऱ्या कंपन्यांनाच लॅपटॉप आदी सामग्रीची परदेशातून आयात करता येणार आहे. परंतू या निर्णयामुळे संगणक साहित्याची टंचाई निर्माण होऊन महागाई वाढणार असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांचे ट्वीट पाहा
Q: Why has the @GoI_MeitY finalized new norms for import of IT hardware like Laptops, Servers etc?
Ans: There will be a transition period for this to be put into effect which will be notified soon.
Pls read ? https://t.co/u5436EA0IG
— Rajeev Chandrasekhar ?? (@Rajeev_GoI) August 4, 2023
आता केंद्र सरकारने संगणक साहित्याच्या आयात बंदी आदेशाची लागलीच अमलबजावणी करणार नसल्याचे म्हटले आहे. कंपन्यांना आयातीसाठी लायसन्स मिळावे यासाठी सरकार त्यांना अर्ज करण्यासाठी वाढीव मुदत देणार आहे. त्यामुळे आधीच जारी केलेल्या आयातीच्या कन्साईन्मेंट किंवा शिपमेंटला काही अडचणी येऊ नयेत याची काळजी घेण्याचेही सरकारने ठरविले आहे.
केंद्र सरकार लॅपटॉप, टॅबलेट आणि संगणकाच्या आयातीवर निर्बंध घालण्याचा आणि केवळ अधिकृत आयात परवाना असणाऱ्यांनाच यातून सूट देण्याचा निर्णय केवळ मेक इन इंडीया धोरणासाठी नव्हे तर सुरक्षेच्या दृष्टीने घेतला असल्याचे म्हटले जात आहे. परंतू सरकारने आता कंपन्यांना लायसन्ससाठी अर्ज करायला मुदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे
