Account Balance : बस झाली बँकेची मनमानी, दंडाच्या नावाखाली खातं नाही करु शकत खाली, अशी लढवा आयडियाची कल्पना

नवी दिल्ली : जर तुमची बँका विनाकारण खात्यातून (Bank Account) सतत वेगवेगळे फंडे काढत पैसे कपात करत असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्वपूर्ण आहे. अनेकदा तुम्ही अनुभव घेतला असेल की, बँक कारण नसताना अनेकदा खात्यातील रक्कम कपात करते. एखाद्यावेळी बँकेत शिल्लक रक्कम काठावर असते आणि बँकेने रक्कम कपात केल्याने खाते मायनस होते. खात्यात शिल्लक रक्कम ठेवली नाही, म्हणून बँका खात्यातील रक्कम कपात (Debited Amount) करतच राहतात. त्यावेळी ग्राहकाकडे खाते बंद करण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहत नाही. पण तुम्ही बँकांच्या या मनमानीला असा चाप बसवू शकता.

अशी होते अडवणूक बँकेच्या कारभाराला वैतागून खाते बंद करायला जाता, तेव्हा अधिकारी दंडाची रक्कम वसूल केल्याशिवाय खाते बंद करण्यास नकार देते. बँकेच्या या मनमानीविरोधात तुम्ही भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे तक्रार दाखल करु शकता. आरबीआय या तक्रारीची दखल घेते. याविषयीचा नियम काय आहे, ते माहिती करुन घेऊ.

कमीतकमी शिल्लक रक्कम ठेवा जवळपास सर्वच ग्राहक बचत खाते पसंत करतात. बँका बचत खाते सुरु करताना काही नियम व अटी ठेवतात. त्यामध्ये खात्यात कमीतकमी शिल्लक रक्कम ठेवणे बंधनकारक करण्यात येते. हे मिनिमम बँलन्स किती असावे, याची मर्यादा बँकाच ठरवतात. शहरानुसार, यामध्ये फरक असतो. जर ग्राहकाच्या खात्यात कमीत कमी शिल्लक रक्कम नसेल तर त्याच्या खात्यातून दंडाची वसूल कपात करण्यात येते. त्यासाठी बँका आरबीआयचा नियम दाखवितात. आरबीआयने याविषयीची सूट बँकांना दिलेली आहे.

हा नियम महत्वाचा RBI च्या नियमानुसार, ग्राहकाच्या खात्यात मिनिमम बँलन्स नसेल तर खात्यातून बँकेला रक्कम कपात करता येणार नाही. तसेच दंडाच्या नावाखाली बँकेला ग्राहकाचे खाते मायनन्स पण करता येत नाही. जर तुमच्या बँकेने असे केले तर तुम्ही रिझर्व्ह बँकेकडे याविषयीची तक्रार दाखल करु शकता. जर पैसे कपात करुन बँकेने तुमचे खाते मायनन्स केले तर या वजावटीविरोधात तुम्हाला दाद मागता येते. बँकेची तक्रार तुम्ही आरबीआयकडे करु शकता.

अशी करात तक्रार जर पैसे कपात करुन बँकेने तुमचे खाते मायनन्स केले तर या वजावटीविरोधात तुम्हाला दाद मागता येते. बँकेची तक्रार तुम्ही आरबीआयकडे करु शकता. आरबीआयच्या संकेतस्थळावर जाऊन याविषयीचा पर्याय निवडता येतो. तुमच्या तक्रारीची दखल घेऊन बँकेविरोधात कारवाई करण्यात येते.