GST Poet, Lecturer | कवी, लेखक, व्याख्यात्यांच्या राशीत जीएसटीचा धुमकेतू! मानधनावर मोजावा लागणार 18 टक्के जीएसटी

GST Poet, Writer Lecturer | आता या देशात प्रसिद्ध कवी (Poet), लेखक (Writer) आणि जाहीर भाषणांनी समोरच्या पब्लिकला खिळवून ठेवणाऱ्या वक्त्यांचं काही खरं राहिलं नाही. त्यांनाही जीएसटी भरावा लागणार आहे. तर अतिथी म्हणून मार्गदर्शन करणारे शिक्षक (Teacher), प्राध्यापक (Lecturer), विद्वान, बुद्धिवंत, प्रबोधन करणारे, लाईफस्टाईल गुरु, व्याख्याते, वक्ते अशा सर्वांना आता वस्तू आणि सेवा कर मोजावा लागणार आहे. पण तो सरसकट सगळ्यांनाच द्यावा लागेल असे नाही. त्यासाठी उत्पन्नाची महत्वाची अट आहे. त्यानुसार या बुद्धिवंतांपैकी कोणी ही या कार्यक्रमातून वार्षिक 20 लाख रुपयांची कमाई (Income) करत असतील तर त्यांना जीएसटी द्यावा लागणार आहे. त्यांना 18 टक्के जीएसटी (GST) मोजावा लागणार आहे. या सर्व प्रज्ञावीरांना यापूर्वी जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले होते.

किती मोजावा लागणार कर

अतिथी विद्वान, कवी अथवा इतर प्रज्ञावंतांना कमाईवर जीएसटी द्यावा लागणार आहे. जर त्यांची वार्षिक कमाई 25 लाख अथवा त्यापेक्षा जास्त असेल तर त्यांना 5.97 लाख कर मोजावा लागणार आहे. सध्याच्या आयकर आणि उपकराचा विचार करता त्यांना 5.07 लाख रुपये मोजावा लागले असते. मात्र आता त्यांचे उत्पन्न 18 टक्के जीएसटीच्या परीघात आले आहे. त्यामुळे त्यांना दरवर्षी 90 हजार रुपये अतिरिक्त मोजावे लागणार आहे.

यावरील जीएसटी हटवला

सिवरेज ट्रिटमेंट प्लॅटमधील शुद्ध केलेले पाणी आता शुद्धिकृत पाण्याच्या श्रेणीत मोडणार नाही. त्यामुळे त्यावरील 18 टक्के जीएसटी हटवण्यात आला आहे. आता बांधकाम खर्चात कपात होईल. विना मिरर पॉलीसच्या नेपा स्टोनवरील जीएसटी 18 टक्क्यांवरून घटवून 5 टक्के करण्यात आला आहे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्डाने (Central Board of Indirect Taxes and Customs-CBDT) हा निर्णय जाहीर केला आहे.

कपडे आणि पादत्राणांवर जीएसटी

याशिवाय सजावट, बँड बाजा, फोटो-व्हिडिओ, लग्नपत्रिका, घोडागाडी, ब्युटीपार्लर आणि लायटिंगवरही 18 टक्के जीएसटी आकारला जातो. लग्नासाठी खरेदी करणाऱ्या बाकी वस्तूंवर जीएसटी दर पाहिला तर कपडे आणि पादत्राणांवर 5 ते 12 टक्के जीएसटी आकारला जातो, तर सोन्याच्या दागिन्यांवर 3 टक्के जीएसटी आकारला जातो. याचाच अर्थ तीन लाख रुपयांचे दागिने खरेदी केल्यावर जीएसटी म्हणून 6 हजार रुपये जीएसटी पोटी द्यावे लागतील. बस टॅक्सी सेवेवरही 5 टक्के जीएसटी भरावा लागणार आहे.

अनेक राज्यांची ओरड

जीएसटी महसूलातून म्हणावं तसं उत्पन्न न मिळाल्याने अनेक राज्यांनी जाहीर नाराजी व्यक्त केलेली आहे. केंद्र सरकारवर पक्षपाताचा आरोपही करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातून तर जादा कर संकलन होऊन ही राज्याला त्याचा वाटा मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. जीएसटी नुकसान भरपाईच्या रक्कमेवरुनही वादा कायम आहे. याबाबत ही काही राज्यांचा केंद्राशी झगडा सुरु आहे.