AGR Moratorium: एअरटेल आणि व्होडाफोन-आयडियाने घेतलेली ‘ती’ सवलत जिओने नाकारली

नवी दिल्ली: रिलायन्स जिओने दूरसंचार विभागाला (DoT) सांगितले आहे की ते दूरसंचार कंपन्यांना मदत पॅकेजचा एक भाग म्हणून सरकारकडून देण्यात येत असलेल्या चार वर्षांच्या स्पेक्ट्रम पेमेंट स्थगितीचा (Moratorium) पर्याय निवडणार नाही. यापूर्वी भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडिया या दोन्ही कंपन्यांनी हा पर्याय स्वीकारला होता. जिओने दूरसंचार विभागाला ते चार वर्षांच्या प्रलंबित स्थगितीसाठी निवड करणार नसल्याचे कळवल्याचे समजते. मात्र, याबाबत कंपनी किंवा दूरसंचार विभागाकडून कोणतेही अधिकृत भाष्य करण्यात आलेले नाही.

स्पेक्ट्रम महसूलाची थकबाकी भरण्यासाठी सरकारने मुदतवाढीचा पर्याय देऊ केला होता. जर एखाद्या कंपनीने स्थगितीचा पर्याय निवडला तर त्याला व्याज द्यावे लागेल. एखादी कंपनी स्थगिती असूनही थकबाकी भरण्यास असमर्थ असेल तर सरकार त्या कंपनीमध्ये इक्विटी घेईल.

व्होडाफोन-आयडियाला निर्णयाचा सर्वाधिक लाभ

दूरसंचार क्षेत्रातील स्पर्धा आणि इतर कारणांमुळे बिकट अवस्थेत सापडलेल्या व्होडाफोन-आयडियाला या निर्णयाचा सर्वाधिक लाभ मिळणार आहे. कंपनीच्या डोक्यावर हजारो कोटींची थकबाकी आहे.

रिलायन्स जिओने 10700 कोटी भरले

रिलायन्स जिओने 2016 च्या लिलावात विकत घेतलेल्या स्पेक्ट्रमच्या देय रकमेसाठी दूरसंचार विभागाला सुमारे 10,700 कोटी रुपये दिले आहेत. गेल्या आठवड्यात जिओने पेमेंट केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तसेच कंपनीने 2016 च्या लिलावात खरेदी केलेल्या स्पेक्ट्रमचे संपूर्ण पैसे दिले आहेत. आता 2014, 2015 आणि 2021 च्या लिलावाशी संबंधित थकबाकी प्रलंबित आहे.

टेलिकॉम क्षेत्रासाठी आर्थिक पॅकेजची घोषणा

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दूरसंचार क्षेत्रासाठी एक मोठे सुधारणा पॅकेज मंजूर केले होते. पॅकेजमध्ये वैधानिक देयके भरण्यापासून चार वर्षांची स्थगिती, स्पेक्ट्रम वाटप, एकूण समायोजित महसूल (एजीआर) च्या व्याख्येत बदल आणि 100 टक्के थेट विदेशी गुंतवणूकीचा समावेश होता. या महिन्याच्या सुरुवातीला, DoT ने परवाना शुल्काच्या उशीरा भरणा केल्यावर व्याजदर सुसंगत करण्यासाठी परवाना शुल्क नियमांमध्ये सुधारणा केली. या निर्णयामुळे दूरसंचार क्षेत्रावरील आर्थिक भार कमी होईल आणि व्यवसायात सुलभता वाढेल.

परवाना शुल्क किंवा इतर कोणत्याही वैधानिक थकबाकी भरण्यास विलंब झाल्यास विभाग आता भारतीय स्टेट बँकेच्या (एसबीआय) एक वर्षाच्या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स (एमसीएलआर) वर आणि त्यापेक्षा जास्त दोन टक्के व्याज आकारेल. व्याज वार्षिक आधारावर वाढवले ​​जाईल.

आतापर्यंत दूरसंचार कंपन्यांना एसबीआयच्या एक वर्षाच्या एमसीएलआरपेक्षा 4 टक्के व्याज द्यावे लागत होते. व्याज मासिक आधारावर चक्रवाढ होते. मात्र, आता परवाना शुल्क किंवा इतर कोणत्याही देय देण्यास विलंब केल्यास एसबीआयच्या एक वर्षाच्या एमसीएलआर (आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून) वर आणि त्यापेक्षा जास्त दोन टक्के व्याज मिळेल.

संबंधित बातम्या:

5G स्पेक्ट्रम लिलावासंदर्भात दूरसंचार मंत्र्यांचे मोठे वक्तव्य, 9 मोठ्या घोषणा, जाणून घ्या सर्वकाही

5G म्हणजे काय? भारतात कधी सुरु होणार? तुम्हाला कोणते फायदे मिळणार? जाणून घ्या सर्वकाही

5G Network: जिओला टक्कर देण्यासाठी भारती एअरटेल आणि टाटा एकत्र

5G नेटवर्कची सर्वत्र चर्चा, पण इंटरनेट स्पीड किती असणार?