ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सुप्रीम कोर्टाकडून ताशेरे ओढले गेले आहेत. आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय झालेला नाही. अजून एक सुनावणी बाकी आहे. त्यामुळे आरक्षण रद्द झालं हे म्हणणं घाईचं ठरेल. स्थगिती आलेली आहे. ती हटवून पुन्हा ओबीसींचं राजकीय आरक्षण स्थापित करण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामध्ये तीन गोष्टींची पूर्तता राज्य सरकार करू शकले नाही. डेटा गोळा करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारकडे होती. आज ते सत्तेत आहेत म्हणून त्यांच्याकडून अपेक्षा होती. ते आमच्या विरोधात आहेत म्हणून बोलत नाही. तो त्यांचाच अधिकार आहे. त्यांनी ते केलं पाहिजे, असं प्रीतम मुंडे म्हणाल्या.