“आयोग स्थापन करण्यापासून ते त्याला माहिती पुरवण्याचं काम महाविकास आघाडीच्या काळातच झालं. गेल्या दहा -वीस दिवसांमध्ये एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीसांचं सरकार आलं. मी दोघांचेही आभार मानतो. गेलेलं आरक्षण आपल्याला मिळालं. आपली लढाई संपलेली नाही. प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसीचं पूर्ण आरक्षण मिळायला पाहिजे, यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत,” अशी प्रतिक्रिया छगन भुजबळ यांनी दिली. ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्याचा बांठिया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारला असल्याने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.