लाडकी बहीण योजनेमुळे इतर खात्यावर अन्याय होतोय! गणेश नाईकांचा आरोप
महाराष्ट्र विधानसभेत लाडकी बहीण योजनेमुळे इतर खात्यांवर अन्याय होत आहे या शीर्षकाखाली झालेल्या चर्चेदरम्यान, वन विभागाने आर्थिक स्वावलंबनासाठी 12 हजार कोटींच्या सागवान संपत्तीचा उपयोग करण्याचे प्रस्तावित केले. मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी ताडोबात बांबू भिंती, चंद्रपुरात एआय तंत्रज्ञान आणि राज्यभर व्याघ्र-बिबट सफारींची योजना आखली जात आहे, तसेच आदिवासी वस्त्यांच्या विकासावरही लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेत लाडकी बहीण योजनेमुळे इतर खात्यांवर अन्याय होत आहे या विषयावर चर्चा झाली. या चर्चेदरम्यान, वन विभागाने आपल्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी उपाययोजना मांडल्या. वनविभागाकडे असलेल्या 12 हजार कोटी रुपयांच्या सागवान संपत्तीच्या आधारावर 6 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव आहे. या निधीतून वन कर्मचाऱ्यांचे पगार, वन विभागाची कार्यालये आणि पर्यटन क्षेत्राचा विकास केला जाईल.
मानव-वन्यजीव संघर्ष ही एक मोठी समस्या असून, यासाठी ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाभोवती 500 फुटी बांबूची भिंत आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील सीतारामपेठ येथे कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित आभासी भिंत व सायरन प्रणालीचा यशस्वी प्रयोग करण्यात आला आहे. राज्यात इतरत्रही हे तंत्रज्ञान वापरण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, विदर्भात व्याघ्र सफारी आणि कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र व खानदेशात बिबट सफारी सुरू करण्याचा विचार आहे. धनगरवाड्यांसारख्या वस्त्यांना रस्ते उपलब्ध करून देण्यावरही भर दिला जात आहे. लोहारडोंगरी खाण प्रकल्पामुळे वन्यजीव कॉरिडॉरला धोका पोहोचू नये, यासाठी राज्य शासन दक्षता घेत आहे.
