Gunaratna Sadavarte | सरकारच्या नव्या निर्णयाने राज्यात खळबळ; सदावर्तेंचा जोरदार विरोध, म्हणाले… जनरल ही कोणतीही स्वतंत्र कॅटेगरी नसून……
राज्य मंत्रिमंडळाने शासकीय नोकरभरती प्रक्रियेत महत्त्वाचा बदल करणारा मोठा निर्णय घेतला असून, त्यावरून राज्यात आता मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. नव्या निर्णयानुसार, राखीव प्रवर्गातील ज्या उमेदवारांनी स्पर्धा परीक्षांमध्ये वयमर्यादा, शैक्षणिक पात्रता किंवा परीक्षा शुल्कामध्ये कोणत्याही प्रकारची सवलत घेतली असेल, त्या उमेदवारांना आता खुल्या प्रवर्गातील (Open Category) जागांवर दावा करता येणार नाही. अशा उमेदवारांची निवड केवळ त्यांच्या आरक्षित प्रवर्गातील जागांमधूनच केली जाणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने शासकीय नोकरभरती प्रक्रियेत महत्त्वाचा बदल करणारा मोठा निर्णय घेतला असून, त्यावरून राज्यात आता मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. नव्या निर्णयानुसार, राखीव प्रवर्गातील ज्या उमेदवारांनी स्पर्धा परीक्षांमध्ये वयमर्यादा, शैक्षणिक पात्रता किंवा परीक्षा शुल्कामध्ये कोणत्याही प्रकारची सवलत घेतली असेल, त्या उमेदवारांना आता खुल्या प्रवर्गातील (Open Category) जागांवर दावा करता येणार नाही. अशा उमेदवारांची निवड केवळ त्यांच्या आरक्षित प्रवर्गातील जागांमधूनच केली जाणार आहे. यापूर्वी राखीव प्रवर्गातील एखाद्या उमेदवाराने गुणवत्ता यादीत अधिक गुण मिळवले असल्यास त्याची निवड खुल्या प्रवर्गातून केली जात होती. मात्र, नव्या निर्णयामुळे सवलतीचा लाभ घेतलेल्या उमेदवारांना आता आरक्षित कोट्यातूनच नियुक्ती मिळणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरातील स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये आणि विविध सामाजिक संघटनांमध्ये मिश्र प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहेत.
दरम्यान, या निर्णयावर ज्येष्ठ वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी आरोप केला की, “सरकारच्या स्वतःच्या धोरणाविरोधात जाऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ओबीसी, भटके विमुक्त, एससी आणि एसटी समाजातील अनेक कुटुंबे स्थलांतरित स्वरूपात काम करत असल्याने त्यांच्या मुलांना शिक्षणात उशीर होतो. अशा परिस्थितीत सवलती देणे आवश्यक आहे.”
सदावर्ते यांनी पुढे म्हटले की, “जनरल ही कोणतीही स्वतंत्र कॅटेगरी नसून ती मेरिटची संकल्पना आहे. नव्या निर्णयाला कायदेशीर आधार नाही. कॅबिनेट नोटमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या महत्त्वाच्या निकालांचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही.” तसेच, “शिपायापासून ते कलेक्टरपर्यंत प्रत्येक पदासाठी स्वतंत्र नियुक्ती नियम आहेत आणि त्यावर राज्यपालांची मान्यता आहे. त्यामुळे कायद्यात तरतूद नसताना सरकार जीआर कसा काढू शकते?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
या निर्णयामुळे राज्यभरातून विद्यार्थ्यांचे फोन आणि प्रतिक्रिया येत असल्याचे सांगत सदावर्ते यांनी या विषयावर पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय मंजूर करू नये आणि त्यावर सखोल चर्चा व्हावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. दरम्यान, या विषयावर लवकरच संबंधित मंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
