Hyderabad Gazette GR : ‘तो’ जीआर फक्त चार जिल्ह्यांपुरताच, बावनकुळेंना म्हणायचं तरी काय?
मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या जीआरवरून राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. बावनकुळे यांनी हा जीआर चार जिल्ह्यांपुरताच मर्यादित असल्याचे म्हटले असले तरी, वडेट्टीवार आणि भुजबळ यांनी याला बालिशपणा संबोधले आहे. कुणबी प्रमाणपत्रधारक राज्यात कुठेही नोकरी किंवा सवलती घेऊ शकतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे. २ सप्टेंबरच्या जीआरमधून पात्र शब्द वगळल्याने ओबीसी आरक्षणाला धोका निर्माण झाल्याचा आरोपही होत आहे.
मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात झाल्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवा वाद निर्माण झाला आहे. हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदींच्या आधारे हे प्रमाणपत्र दिले जात आहे. मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांनी हा सरकारी ठराव (जीआर) फक्त निजाम काळातील चार जिल्ह्यांपुरताच (छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, बीड, नांदेड) मर्यादित असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी बावनकुळे यांच्या भूमिकेवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्रात कुठेही नोकरी किंवा इतर आरक्षणाचे लाभ घेऊ शकते, त्यामुळे हा जीआर केवळ चार जिल्ह्यांपुरता मर्यादित आहे असे म्हणणे बालिशपणा असल्याचे वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे. २ सप्टेंबर रोजी जारी झालेल्या जीआरमधून पात्र हा शब्द वगळल्याने ओबीसी आरक्षणावर अतिक्रमण होत असल्याचा आरोप भुजबळ आणि वडेट्टीवार यांनी केला आहे. यामुळे ओबीसी नेत्यांमध्येच मतभेद निर्माण झाल्याचे चित्र आहे, कारण ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी या जीआरमुळे ओबीसींना कोणताही धोका नसल्याचे म्हटले आहे. सरकारने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून संभ्रम दूर करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
