मोठी बातमी! 6 महिन्यांच्या आतच… माणिकराव कोकाटेंच्या 1995 मधील सदनिका वाटप प्रकरणावर सुनावणी पूर्ण, कोर्टात काय घडलं?

माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना सुप्रीम कोर्टाचा मोठा दिलासा मिळाला आहे. 1995 मधील सदनिका वाटप प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवले होते. या निर्णयाविरोधात कोकाटे यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. आता सुप्रीम कोर्टाने त्यांना दिलेले अंतरिम संरक्षण कायम ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

कोकाटे यांच्या फौजदारी पुनरीक्षण याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने सहा महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. तोपर्यंत कोकाटे यांना सुप्रीम कोर्टाचे संरक्षण मिळत राहणार आहे.

सुनावणीदरम्यान कोर्टात युक्तीवादही झाला. न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी विचारले, ‘तुम्हाला पुन्हा मंत्री व्हायचे आहे तर’. त्यावर कोकाटे यांचे वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले, ‘मंत्री व्हायला कोणाला आवडत नाही? हे लाभाच्या पदाचे प्रकरण आहे’.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, ‘ठीक आहे, आम्ही उच्च न्यायालयाला तुमच्या याचिकेवर सहा महिन्यांत निर्णय देण्यास सांगू’. यानंतर न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांनीदेखील भाष्य केले. कोर्टात दोन्ही बाजूंनी युक्तीवाद झाला.

न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी कोकाटे यांच्या कुटुंबाच्या जमिनीबाबत प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर रोहतगी यांनी त्यांच्या उत्पन्नाचा संदर्भ देत बाजू मांडली.