Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाचा लढा कायदेशीर वळणावर, छत्रपती शाहू महाराजांच्या ‘त्या’आदेशाचा घेण्यात आला आधार

मराठा आरक्षणाचा लढा आता एका नव्या वळणावर पोहोचला आहे, जिथे कायदेशीर मार्गांचा अवलंब केला जात आहे. मराठा समाजाला आरक्षणाची नितांत गरज असून, यापूर्वी अनेक प्रयत्न होऊनही आणि जरांगे पाटलांच्या शासनासोबतच्या दोन बैठकांनंतरही ठोस काही मिळाले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कृती समितीने आता संविधानाचा आधार घेत आणि छत्रपती शाहू महाराजांचा १९०२ चा आरक्षण आदेश हाती घेऊन हा लढा पुढे नेण्याचे ठरवले आहे.

मराठा समाज हा एक मोठा समाज असल्याने त्याला आरक्षण मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. केवळ मराठाच नाही, तर धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या श्रेणी बदलाच्या मागणीवरही शासनाने निश्चित तोडगा काढणे अपेक्षित आहे. एका खासदाराने त्यांच्या दीड वर्षांपासूनच्या स्थायी निवासस्थानासंदर्भात अडचणी व्यक्त केल्या. तसेच, भारतरत्न पुरस्कारासारख्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांसाठी शासनाने जनतेला विश्वासात घेऊन नियम ठरवण्याची गरज अधोरेखित केली. हे नियम स्वातंत्र्यानंतरच्या किंवा आधीच्या व्यक्तींना द्यायचे की नाही, यावर निर्णय होणे आवश्यक आहे.