एफआयआर दाखल करण्याचा 100 टक्के अधिकार, पण…; रोहित पवार नेमकं काय म्हणाले?
आमदार रोहित पवार यांनी अजित पवारांच्या 28 जानेवारीच्या घटनेबाबत डीजीसीएच्या अहवालानंतर एफआयआरची मागणी केली आहे. 24 फेब्रुवारीच्या अहवालात व्हीएसआर कंपनीच्या निष्काळजीपणामुळे ही घटना घडल्याचे म्हटले आहे. मुंबईतील मरीन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो स्वीकारला गेला नाही. नागरिकाला एफआयआर करण्याचा हक्क आहे, असे पवार यांनी अधोरेखित केले.
आमदार रोहित पवार यांनी अजित पवारांच्या अपघातासंदर्भात एफआयआर दाखल करण्याची मागणी केली आहे. दोन दिवसांपूर्वी डीजीसीएकडून २४ फेब्रुवारी रोजी एक अहवाल प्राप्त झाला होता. या अहवालात २८ जानेवारी रोजी घडलेल्या घटनेत व्हीएसआर कंपनीकडून काही निष्काळजीपणा झाल्याचे म्हटले आहे, ज्यामुळे हा अपघात झाल्याचे सूचित होते.
या अहवालाच्या आधारावर एफआयआर व्हावा यासाठी आमदार रोहित पवार, त्यांच्यासोबत काही आमदार, पदाधिकारी आणि सामान्य नागरिक मुंबईतील मरीन ड्राईव्ह पोलीस स्टेशनला गेले होते. गर्दी टाळण्यासाठी बारामतीऐवजी मुंबईत एफआयआर दाखल करण्याचा प्रयत्न केला गेला, कारण भारतीय न्याय संहिता (BNSS) 2023 नुसार झिरो एफआयआर ही संकल्पना अस्तित्वात आहे, ज्यात कुठेही एफआयआर दाखल करता येतो. मात्र, मरीन ड्राईव्ह पोलिसांनी एफआयआर स्वीकारला नाही. भारतीय संविधानाच्या कलम १७३(१) नुसार देशातील कोणत्याही नागरिकाला एफआयआर दाखल करण्याचा अधिकार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ललिता कुमारी विरुद्ध गव्हर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश या निकालाचा संदर्भ देत रोहित पवार यांनी स्पष्ट केले.
