राज्यातील सत्तासंघर्षाने आता टोक गाठले आहे, न्यायालयात 16 आमदारांच्या अपात्रतेविषयी सुनावणी चालू असतानाच आता हा विषय घटनापीठाकडे देण्यात आला आहे तायमुळे आता घटनापीठानेही काही सवाल उपस्थित केले आहेत. यावेळी राजकीय पक्षाला दुर्लक्षित करणं लोकशाहीसाठी घातक आहे अशी टिप्पणी न्यायालयाकडून करण्यात आली आहे. तर ठाकरेंच्या मंत्रिमंडळाचा सल्ला न घेता 29 जूनला विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले त्यावरही आता न्यायालयानेच प्रश्न उपस्थित केले आहेत. बहुमत चाचणी सिद्ध करण्यासाठी राज्यपालांना बैठक बोलवण्याचा अधिकार आहे का? असा सवाल केला आहे.