ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका घेऊ नयेत अशी सर्वपक्षीय भूमिका समोर आली आहे. ओबीसी आरक्षण शिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नको, असा ठराव आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत मांडला. हा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. आता हा ठराव निवडणूक आयोगाला पाठवण्यात येणार आहे. यासंदर्भात आज सकाळी दहा वाजता विधिमंडळात सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक झाली. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागत नाही तोपर्यंत पुढचे निवडणुका पुढे ढकलाव्यात असा प्रस्ताव आज विधानसभेत मांडला. ठराव मांडल्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील या ठरावाला पाठिंबा दिला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 4 ते 6 महिने पुढे ढकलल्या जाव्यात ही आमची भूमिका आहे, असं मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलं आहे. निवडणुका पुढे ढकलल्यानंतर तरतुदींनुसार प्रशासक नेमला जाणार आहे. मध्य प्रदेश सरकारनं ठराव करुन निवडणुका पुढे ढकलण्याची शिफारस केली आहे.