तीन टेस्ट, पक्षाची संघटना ते निवडणूक आयोगाची भूमिका, शिंदे गटाचा युक्तिवाद काय? वाचा महत्त्वाचे मुद्दे

सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या शिवसेना प्रकरणाच्या सुनावणीत शिंदे गटाचे वकील ॲड. नीरज कौल यांनी पक्षांतर्गत लोकशाहीवर महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. कौल यांच्या युक्तिवादानुसार, पक्षमान्यता तपासण्यासाठी तीन प्रमुख कसोट्या आहेत: संघटना, प्रतिज्ञापत्रे आणि विधिमंडळ पक्ष. यापैकी पहिल्या दोन कसोट्यांमध्ये समस्या असल्याने विधिमंडळ पक्षाची कसोटी अत्यंत महत्त्वाची ठरते, असे त्यांनी म्हटले. प

क्षात जर दोन तृतीयांशपेक्षा अधिक सदस्य नियुक्त केले जात असतील, तर तेथे लोकशाही कुठे उरते, असा सवाल त्यांनी उपस्थित करत शिवसेनेतील एकाधिकारशाहीवर बोट ठेवले. 2018 मध्ये पक्षाच्या घटनेत झालेले बदल निवडणूक आयोगाला कळवले गेले नाहीत आणि त्यानंतरच्या नियुक्त्या लोकशाही पद्धतीने झाल्या नाहीत, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला पक्ष आणि चिन्ह देताना विधिमंडळ पक्षाचे संख्याबळ विचारात घेतले, हे योग्यच होते, असे कौल यांनी म्हटले. यासाठी त्यांनी सादिक अली केसचा महत्त्वाचा दाखला दिला, ज्यात चिन्हाचा निर्णय देताना विधिमंडळ पक्षाची संख्या महत्त्वाची असते, असे स्पष्ट नमूद आहे. सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणाचा न्यायिक आढावा घेण्यासाठी बसले आहे, असेही कौल यांनी यावेळी नमूद केले.