मुंबई : मराठा आरक्षणावरुन सुप्रीम कोर्टानं राज्य सरकारला झटका दिला. आरक्षणासंदर्भात पुनर्विचार याचिका कोर्टानं फेटाळली आहे. त्यानंतर सरकारनं 2 महत्वाचे पाऊल उचलले आहेत. याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळल्यानंतर, तात्काळ सरकारची बैठक झाली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीसांच्या उपस्थितीत मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक झाली, ज्यात 2 निर्णय घेण्यात आलेत. एक तर सुप्रीम कोर्टात क्युरेटिव्ह पीटिशन दाखल करण्यात येणार आणि दुसरा निर्णय नवा आयोग नेमून मराठा समाजाचं मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी सॅम्पल सर्वे न करता विस्तृत सर्वे करणार. क्युरेटिव्ह पीटिशन हा शेवटचा पर्याय असतो. या याचिकेवर जो निर्णय येईल तो अंतिम असतो. क्युरेटिव्ह पीटिशनवरुनही मराठा समन्वयकांमध्ये मतभेद आहेत. क्युरेटिव्ह पीटिशन शेवटचं हत्यार असल्याचं विनोद पाटील म्हणतायत. बघा या संदर्भातील स्पेशल रिपोर्ट