भाजपाच्या काळात महावितरण डबघाईस आले होते. कर्जाचा डोंगर वाढला होता. महावितरणवर आज जवळपास 71 हजार कोटींच्या कर्जाचा डोंगर आहे. कर्ज वाढल्यानंतर कुठलीही कंपनी विकली जाते. तिचे खासगीकरण होते. केंद्रातील सरकार देखील हेच करत आहे. महाविकार आघाडी सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी विरोधकांकडून मुद्दाम खासगीकरणाच्या वावड्या उठवल्या जात आहेत. मात्र महावितरण कंपनीच्या खासगीकरणाचा कुठलाही प्रस्ताव नसल्याचे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी स्पष्ट केले आहे.