हायकोर्टाने हे पिटीशन मान्य केलं नसतं तर फार बरं झालं असतं , महामंडळांना सरकारमध्ये समावून घ्यावं याचे केणतेच अधिकार कोर्टालाही नाहीत. एस कर्मचार्यांनी लक्षात घ्यावं की ३५ महामंडळ आहेत, जर सगळ्यांनी ही मागणी केली तर विकास कामांचा निधी त्यांच्या पगारासाठी जाईल, ज्या शिवनेरी आहेत, त्या कुणाच्या मालकिच्या या स्पष्ट करा, दिवसाला किती खर्च सांगा, वोल्वो बसेस घेतला त्याचा खुलासा करा, फायदेशिर रस्ते त्यांची यादी सादर करा, एसटी महामंडळाची आजची स्थिती १९८० साली अंतूले मुख्यमंत्री असताना सुरेश दादा जैन यांना एसटी महामढळाचं चेयरमन केलं पण एशियाडने एसटी वाचवला… एसटी महामंडळ प्राॅफिटेबल होऊ शकतो, असे प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.